मुंबई – मार्च 2022 पर्यंत महाराष्ट्र सरकारकडे येणारी जीएसटीची रक्कम ही 29 हजार 647 कोटी रुपये होती. केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी संपूर्ण देशातील 21 वेगवेगळ्या राज्यांना 86 हजार 912 कोटी रुपये दिले. त्यापैकी 14 हजार 145 कोटी एवढी रक्कम राज्य सरकारला मिळाली. अद्याप आपल्याकडे 15 हजार 502 कोटी रुपये रक्कम येणे बाकी आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी भवन, मुंबई येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली.

यावेळी त्यांनी जीएसटी परतावा, कोरोनाची वाढती प्रकरणे, ओबीसी आरक्षण, राज्यसभा निवडणूक, बुलेट ट्रेन अशा विविध मुद्द्यांवरविविध मुद्द्यांवर भाष्य केले.

ज्यावेळी जीएसटी कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा राज्य सरकारांनी ठराव करुन त्याला मान्यता दिली. 2019-20 सालामधील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 1 हजार 29 कोटी, 2020-21 मधील 6 हजार 470 कोटी बाकी आहेत. 2021-22 मधील 8 हजार 3 कोटी रुपये बाकी आहेत. ही रक्कम देखील लवकर मिळावी, यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जातील. याचा फायदा अर्थसंकल्पातील उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी आणि विविध विकासकामांसाठी होईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसवरील कर कमी करुन राज्य सरकारने साडे तीन हजार कोटी महसूल सोडून दिला आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे त्यांनी सांगतिले.

माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, पत्रकारांनी राज्याचे जीएसटीचे किती पैसे बाकी आहेत, हे विचारल्यानंतर ते सांगणे रडगाणे असते का? वस्तूस्थिती लक्षात आणून देणे चूक आहे का? असा थेट सवाल अजित पवारांनी उपस्थित केला.

मागच्या दोन वर्षात संपूर्ण जग, देश आणि राज्यावर कोरोनाचे संकट होते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला खिळ बसली. त्यामुळे केंद्राला निधी देताना थोडा उशीर झाला. त्यावर आम्ही टीका टिप्पणी केलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कोरोनाच्या केसेस थोड्या वाढायला लागल्या आहेत. ही काळजीची बाब असून सर्वांनी पुन्हा मास्क वापरणे व इतर खबरदारी घ्यावी. राज्य सरकार, आरोग्य विभाग, टास्क फोर्स सर्व परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत असेही ते म्हणाले.

बुलेट ट्रेनसारखे प्रोजेक्ट पूर्णत्वाला जायला हवेत. प्रकल्प अर्धवट राहिले तर प्रचंड नुकसान होते, त्याची कॉस्ट वाढते. सकारात्मक निर्णय घेतली गेले पाहीजेत, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. पण यातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आगामी विधान परिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन उमेदवार असतील. तर काँग्रेसचेही दोन उमेदवार उभे करण्याचा विचार असल्याचे कळते. भाजपकडे चार उमेदवारांची मते असली तरी त्यांचा पाचवा उमेदवार उभा करण्याची मनस्थिती असल्याची ऐकीव माहिती मिळाल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

जातिनिहाय जनगणना एकदा करुनच टाकायला हवी…. 

ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत बोलताना अजित पवार म्हणाले की, जातिनिहाय जनगणना एकदा करुनच टाकायला हवी. ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्याक यांची नेमकी लोकसंख्या किती आहे? हे देशाला कळले पाहीजे. अनेक समाजांचे प्रतिनिधी आपल्या जातीसाठी आवाज उठवत असतात. पण त्यांच्याकडून स्वतःच्या जातीचा आकडा फुगवून सांगितला जातो. त्यामुळे जातिनिहाय जनगणना केल्यास हे सर्व मुद्दे निकाली निघू शकतात, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली.