नवी दिल्ली  – वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी रद्द करण्याचा विचार केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सुचविला आहे. या विषयावर राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची एक समिती विचार करीत असल्याचे या समितीचे अध्यक्ष आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी सांगितले.

सध्या या प्रीमियमवर 18% इतका जीएसटी लागतो. भारतातील पॉलिसीची संख्या वाढण्यासाठी हा जीएसटी रद्द करण्याची आवश्यकता या उद्योगाकडून आणि नागरिकाकडून केली जात आहे.

त्यावर केंद्र सरकारने हा जीएसटी रद्द करण्याची गरज असल्याचे मत जीएसटी परिषदेला कळविले होते. या मंत्री गटाचा अहवाल पुढील बैठकीत जीएसटी परिषदेसमोर मांडणार जाणार आहे. याला काही राज्यानी हरकत घेतली असून ही राज्य आपला वेगळा अहवाल मांडणार असल्याचे समजले जाते. 2023 -24 मध्ये प्रीमियममधील जीएसटी द्वारा 8,262 कोटी रुपयांची संकलन झाले होते.