लंडन – युरोपियन समुदायातील अनेक राष्ट्रांना लसीच्या अपुरा पुरवठा होत असल्याने लसीकरण मोहिमेत अडथळा येत आहे. त्यामुळे ऍस्ट्राझेन्काने कराराप्रमाणे लसीचा पुरेसा पुरवठा करावा, असे युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष उर्सूल वोन डेर लीयन यांनी सांगितले.

हा वाद या बेल्जियम कंपनीने लस पुरवठ्यात ब्रिटनला प्राधान्य दिल्याने उद्‌भवला आहे. ब्रुसेल्सने हा कराराचा भंग असल्याचा दावा केला आहे. त्याबाबत एका मुलाखतीत लियन म्हणाले, ऍस्ट्राशी झालेला करार सार्वजनिक करावा म्हणजे त्यात पारदर्शकता राहील.

त्यामुळे युरोपीय महासंघाला सुरक्षितपणे लसीकरण मोहीम राबवता येईल. ऍस्ट्राझेन्काने पहिल्या तिमाहीत लस पुरवठ्यात अचानक कपात करणार असल्याचे जाहीर करणे, हे त्रासदायक आहे. त्यासाठी त्यांनी सबळ कारणही दिलेले नाही. त्यामुळे आम्हाला त्याबाबत स्पष्टता हवी आहे.

सदस्य राष्ट्रांना भेडसावणाऱ्या समस्येमुळे युरोपियन महासंघ ही परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. मद्रीद विभागीय प्रशासनाने अपेक्षेपेक्षा कमी डोस मिळाल्याने लसीकरण दोन आठवडे लांबवले आहे. तर आयर्लंडने त्यांच्या पहिल्या तिमाहीतील लसीकरण होणाऱ्या पुरवठ्यावर अवलंबून असेल, असा इशारा दिला आहे. फायझरकडून कमी डोस मिळत असल्याने इटलीने आपल्या मोहिमेचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे या मोहिमेला चार आठवड्याचा विलंब होणार आहे, असे त्या देशाचे आरोग्यमंत्री पिअरपावलो सिलेरी यांनी सांगितले.

या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी युरोपियन महासंघाने कंबर कसली आहे. त्यातून करोनावरील लसीच्या निर्यातीवर बंदी घातली जाण्याची शक्‍यता आहे. ही कारवाई त्रासदायक विलंब टाळण्यासाठी केला जाण्याची शक्‍यता आहे.

युरोपियन राष्ट्रांना फेब्रुवारीपर्यंत अधिकचा पुरवठा केला जाईल, असे आश्‍वासन ऍस्ट्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पास्कल सोरीऑट यांनी दिले आहे. युरोपियन आयोगाने 40 कोटी डोस खरेदी करण्याचा करार केला आहे.