Group Schools – प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याचा कोणताही नवीन प्रयत्न जेव्हा होतो तेव्हा जैसे थे परिस्थितीतील कंफर्ट झोन मधून बाहेर पडण्याची मानसिकता नसते. त्याचप्रमाणे प्रस्तावित प्रयोगासदृश प्रयोग पूर्वी झाले असल्यास व ते यशस्वी झाले नसल्यास त्या नकारात्मकतेने सुद्धा नवीन प्रयोग ग्रासला जातो. अशीच काहीशी अवस्था समूह शाळा या विषयाबाबत सध्या झालेली आहे.

शाळा हे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनातील एक पायाभरणीचे केंद्र असते. शाळा म्हणजे केवळ क्रमिक अभ्यासक्रम नव्हे, केवळ शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचा जोड नव्हे तर सहअध्यायी, निकोप स्पर्धा, सुसंवाद, कला, क्रीडा, मैत्री, साधनांची आदान प्रदान आणि अनेक बऱ्या वाईट प्रसंगातून निर्माण होणाऱ्या व जीवनभर पुरणाऱ्या आठवणी असा एक खूप मोठा कॅनव्हास असते. दोन, चार, पाच, सहा अशा एकेरी संख्या असलेल्या शाळा यापैकी कोणतीही गोष्ट त्या विद्यार्थ्यांना देऊ शकत नाहीत तर केवळ क्रमिक अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे एक खोटे समाधान निर्माण करतात.

याबाबत क्षेत्रीय स्तरावरील परिस्थिती पाहता अत्यंत दयनीय अवस्था असल्याचे दिसून येत आहे. 1 लाख 85 हजार हून अधिक विद्यार्थी अशा अत्यल्प संख्या असलेल्या शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. या ठिकाणी शिष्यवृत्तीच्या स्पर्धांमधला नगण्य सहभाग, कला क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणाऱ्या अडचणी , विज्ञान प्रदर्शने, गणित ओलंपियाड वगैरे सारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा अभाव त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी साधने पुरवली जाऊन देखील त्या साधनांचा होत नसलेला वापर या सगळ्या बाबी या विषयाकडे निकोप पणे पाहणाऱ्या व्यक्तींना निश्चितपणे खटकल्याशिवाय राहात नाहीत. अर्थात एखाद्या दुसऱ्या शाळेमध्ये काही उपक्रम होत असतात परंतु अशा शाळांमधील सार्वत्रिक चित्र मात्र अत्यंत निराशाजनक आहे.

सांख्यिकी दृष्ट्यासुद्धा विकसित देशांशी तुलना केली असता आपल्या देशातील दवाखाने, पोलीस स्थानके व इतर सर्व बाबींमध्ये आपली संख्या अत्यल्प असताना देखील शाळांच्या बाबतीत मात्र “केवळ संख्येच्या” बाबतीत आपण विकसित देशांना देखील मागे टाकलेले आहे. एकाही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून केवळ एका विद्यार्थिनीसाठी दोन स्टेशनच्या मधोमध रेल्वे थांबवणाऱ्या जपानचे उदाहरण नेहमी दिले जाते.

या उदाहरणाचे सूक्ष्म निरीक्षण केले असता जपानने त्या एका विद्यार्थिनीसाठी तिच्या गावात शाळा सुरू केलेली नसून तिला मोठ्या शाळेत नेण्यासाठी रेल्वेची सुविधा दिली आहे ही बाब सुज्ञांच्या लक्षात येईल. परंतु आपल्या राज्यात मात्र 1-2 विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा शाळा सुरू असल्याचे दिसून येते. या शाळा विद्यार्थ्यांच्या विकासात किती हातभार लावतात हा मूळ प्रश्न आहे.

राज्यातील एकूण अर्थसंकल्पाचा खूप मोठा हिस्सा शिक्षण विभागावर खर्च होतो व या शाळांचे समूह शाळात रूपांतर केल्यामुळे फार मोठी बचत होईल ही वस्तुस्थिती नाही. कारण या प्रक्रियेतून त्या शाळांसाठी आवश्यक नसलेले शिक्षक अन्य शाळा ज्या ठिकाणी त्यांची आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी सामावले जाणारच आहेत. त्यामुळे यामध्ये आर्थिक बचत करणे अथवा शिक्षकांची संख्या कमी करणे हा हेतू दुरान्वये सुद्धा नाही हे प्रथम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

शैक्षणिक दर्जा सुधारणे हा उद्देश असल्याने वांगी दाखल नागपूर विभागातील या अल्पपटाच्या शाळेतील शैक्षणिक दर्जाची तपासणी केली असता मराठी कथावाचन या क्षमतेमध्ये 13.7% टक्के तर मोठ्या पटातील शाळांत 53%, गणित भागाकार या क्षमतेमध्ये या शाळांत 9.6% तर मोठ्या पटाच्या शाळांमध्ये 34.5% आणि इंग्रजी वाक्यरचना या क्षमतेमध्ये या शाळांमध्ये 1.8% टक्के तर मोठ्या पटाच्या शाळांमध्ये 25.3% विद्यार्थ्यांनी क्षमता संपादित केल्याचे दिसून आले.

बहुतांश शाळांचा पायाभूत चाचणी स्तर क दर्जाचा दिसून आला. इतकेच नव्हे तर या शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे देखील दिसून आले. त्यामुळे पालक देखील या शाळांमधून आपली पाल्ये अन्य शाळांमध्ये स्थलांतरित करीत आहेत ही बाब अधोरेखित होते. त्यामुळे मूळ प्रश्न या विखुरलेल्या व अतिशय मर्यादित वातावरणात शिकणाऱ्या मुलांची शैक्षणिक व व्यक्तिगत प्रगती इतर मुलांच्या बरोबरीने कशाप्रकारे होईल यासाठी सर्वोत्तम व व्यव्हार्य पर्याय शोधणे हा आहे.

ज्या ठिकाणी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण दिले जाते अशा शाळांमध्ये पंचक्रोशीतील विद्यार्थी स्वखर्चाने येतात उलट पक्षी अशा शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याकरता त्यांचे पालक प्रचंड आग्रही असतात याचा अनुभव आपण कराड, वाबळेवाडी, पानोली या सर्व ठिकाणच्या व इतरही अनेक शाळांमधून घेतलेला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा या केवळ नाईलाजाने सुरू ठेवलेल्या असतात ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. या संदर्भात एक प्रयोग पानशेत येथे देखील राबवण्यात आला.

अर्थात पानशेत येथील प्रयोग नुकताच सुरू झालेला असल्यामुळे व त्या ठिकाणी यापूर्वी लवासा कंपनीने सुरू केलेल्या प्रयोगातील काही अडचणींमुळे तेथील नागरिकांमध्ये या प्रयोगाबाबत थोडी साशंकता असूनही पंचक्रोशीतील 175 विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास 125 हून अधिक विद्यार्थी शुभारंभापासूनच समूह शाळेमध्ये दाखल झालेले आहेत व उत्तमरीत्या शिक्षण घेत आहेत. त्या विद्यार्थ्यांची समक्ष चर्चा केली असता या शाळेमध्ये शिक्षण घेताना त्यांना त्यांच्या मूळ शाळेपेक्षा अधिक वाव मिळत आहे हे दिसून आले.

याच प्रमाणे नागपूर येथील नांदा पुनर्वसन या परिसरातील काही शाळांना भेट दिली असता तेथील विद्यार्थ्यांनी देखील मोठ्या व अधिक सुविधा पूर्ण शाळांमध्ये जाण्याची तयारी दर्शवली. काही शिक्षकांनी या छोट्या शाळा सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याची भावना व्यक्त केली, परंतु मोठ्या शाळांपेक्षा या छोट्या शाळा नेमक्या कोणत्या बाबतीत श्रेष्ठ आहेत याची कारणमीमांसा त्यांना करता आली नाही. अर्थात छोट्या शाळा सुरू ठेवाव्यात अशी भावना व्यक्त करणाऱ्या शिक्षकांनी या शाळा पूर्णतः बंद केल्या जाणार आहेत व ही मुले शाळाबाह्य होणार आहेत या गैरसमजुतीवर आधारित हे मत व्यक्त केल्याचे दिसून आले.

शिक्षण हा एक सामाजिक विषय असून सामाजिक विषयांची सोडवणूक ही गणिती पद्धतीने होऊ शकत नाही, कारण प्रत्येक प्रश्नाला अनेक उत्तरे असतात. त्यातल्या ज्या उत्तराने सर्वाधिक फायदा होईल व कमीत कमी नुकसान होईल असे उत्तर स्वीकारावे लागते . या संदर्भात आत्मकेंद्रीत व केवळ स्वतःवर होणाऱ्या परिणामांपेक्षा सार्वत्रिक परिणाम काय होणार आहे व दूरगामी परिणाम काय होणार आहेत याचा विचार करणे अधिक श्रेयसस्कर असते.

कोणतीही शाळा बंद न करता त्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नजीकच्या शाळांमध्ये शासकीय खर्चाने पोहचवून मोठ्या शाळांमधील सर्व सामग्री, तज्ञ व विविध विषयांमध्ये पारंगत शिक्षक, मित्र मैत्रिणी, कला क्रीडा स्पर्धा या सगळ्या गोष्टींनी परिपूर्ण करणे हा या योजनेमागील उद्देश आहे. त्यासाठी त्या समूहातील जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळेची निवड करून ती शाळा अधिक गुणवत्ता पूर्ण होईल, अधिक साधनसामग्रीने युक्त होईल तसेच तिथे गरजेप्रमाणे योग्य शिक्षक दिले जातील याकरता डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजना त्याचप्रमाणे पीएमश्री योजना या सर्व योजनातील निधीचा सुयोग्य वापर करून त्या शाळा सक्षम केल्या जाणार आहेत.

या शाळांसाठी संपर्क अधिकारी म्हणून डायट तसेच शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी विशेष लक्ष देणार असून येथील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व शैक्षणिक दर्जाची वारंवार पडताळणी केली जाणार आहे. त्यांना येणाऱ्या समस्यांची सोडवणूक सुद्धा केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे आजपर्यंत ज्या बाबींमध्ये त्यांना सहभागी होता आले नाही जसे की क्रीडा स्पर्धा, कलास्पर्धा, शिष्यवृत्ती परीक्षा, शैक्षणिक सहली, संस्थांना भेटी असे उपक्रम राबवले जाणार आहेत.

शिक्षकांची सुद्धा प्रचलित नियमानुसार योग्य प्रकारे समायोजन केले जाणार असल्यामुळे त्याची अनाठही भीती बाळगून या योजनेबाबत बागल बुवा निर्माण करण्याचे कारण नाही. ही शाळा बंद करण्याची योजना नसून विखुरलेल्या शाळांमध्ये अत्यल्प संख्येने शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना योग्य शाळा मोफत वाहतूक व्यवस्थेद्वारे उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे हे व्यवस्थित ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.

एकेकाळी शासकीय शाळांमधून पहिलीपासून इंग्रजी शिकवायला सुरुवात करण्याच्या प्रस्तावाला होणारा कडाडून विरोध आता प्रत्येक शाळेमध्ये इंग्रजीचे किमान एक जाणकार शिक्षक असावेत अशा मागणीमध्ये रूपांतरीत झालेला आहे. या योजनेबाबत आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्ती त्यांची मुले अशा दोन किंवा तीन विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी पाठवतील काय हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनात आपण घेत असलेल्या अनेक भूमिकांचे अनुसरण आपण आपल्या व्यक्तिगत जीवनात प्रत्यक्षात करीत आहोत किंवा काय याचे आत्मपरीक्षण करूनच याबाबत भूमिका घेणे होईल.