सातारा  -येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून हा प्रकल्प मोठा असल्यामुळे त्यामध्ये अंतर्भूत सुविधा समावेशनात वेळ गेल्यामुळे हे काम रेंगाळले होते. मात्र, त्यातील बऱ्याच गोष्टी मार्गी लागल्या असून काही दिवसांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून त्याचे अंदाजपत्रक मंजूर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजचे भूमिपूजन करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज येथे केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज, जलसंपदा विभागातील प्रकल्प, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मंजूर कामे याचा देसाई यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शंभूराज देसाई म्हणाले, “”येथील प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजमध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी भरण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ संबंधित विभागाकडे देण्याच्या सूचना आज जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या.

पहिल्या शंभर जणांच्या बॅचसाठी त्यांची निवासाची व्यवस्था व्हावी म्हणून सरकारी इमारतींची पाहणी केली जात आहे. आवश्‍यक वाटल्यास भाड्याने खासगी इमारतीही उपलब्ध होतात का हे पाहण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केली आहे.” या कॉलेजचे श्रेय अनेक पक्ष घेत असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर शंभूराज देसाई म्हणाले, “शासनाने सातारा जिल्ह्यासाठी या प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजसाठी मान्यता दिली आहे. यामध्ये कोणत्याही पक्षाचे नव्हे तर शासनाचे मोठे योगदान आहे.’ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून या कॉलेजचे बांधकाम करण्यात येणार असून या कामात कोणीही हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते खपवून घेणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला .येथील जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असून संबंधित पदे भरणार केव्हा या प्रश्‍नावर “राज्य शासनाने राज्यामध्ये 75 हजार पदे भरण्यास मान्यता दिली असून मी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्याशी चर्चा करून जिल्ह्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबत त्यांना विनंती केली आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.

…तर ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका
जिल्ह्यातील सहा प्रकल्पांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. त्यापैकी धोम बलकवडी आणि जिहे- कठापूर या दोन प्रकल्पांना गती देण्याची गरज असल्याचे निदर्शनास आले. जिल्ह्यामध्ये होणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठका घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. सहापैकी ज्या प्रकल्पांचे ठेकेदार काम करण्यामध्ये दिरंगाई करत आहेत, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या सूचना प्रशासनाला करण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. तापोळा विभागातील दोन नवीन पुलांची बांधकामे, सैनिक स्कूलसाठी दिलेल्या कामाचे टेंडर, पाटण येथे 100 खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर असून ते मार्गी लावण्याबाबत बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली आहे. पाटण येथील प्रशासकीय कार्यालयासाठी 18 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून त्यावरही चर्चा करण्यात आल्याचे देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.