रामदास पवार
पळसदेव  – पळसदेव भागात कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे; मात्र सध्या कांद्याला भाव नसल्याने जास्तीत जास्त शेतकरी कांदाचाळ करून कांदा साठवण करून ठेवत आहेत. सध्या वाढती महागाई यामुळे या वर्षी कांदाचाळ करण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. राज्य सरकारच्या वतीने कांदाचाळ करण्यासाठी अनुदान दिले जाते; मात्र ते अतिशय कमी आहे. यामध्ये शेतकऱ्याला मोठा खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाच्या कांदाचाळीकडे शेतकरी पाठ फिरवीत आहे.

अनेक शेतकरी कांदाचाळ अनुदान मंजूर झाले तरी किचकट निकष व अटीमुळे अनुदान नाकारून स्वतः आपल्या पदतीने कमीत कमी खर्च करून कांदाचाळ उभी करतात. शासन निकषाप्रमाणे 20 मे. टन कांदाचाळ उभा करण्यासाठी एक लाख चाळीस हजार रुपयाचा खर्च येतो; मात्र सध्या वाढते बाजारभाव यामुळे हा खर्च दोन लाखांवर गेला आहे. यामध्ये शासकीय अनुदान केवळ 70 हजार मिळते. त्यामुळे एवढे पैसे खर्च कारण्यासाठी शेतकरी धजावत नाही.

पळसदेव येथील अमर इंजे या शेतकऱ्याने 20 मे. टन कांदाचाळ 70 हजारांत उभी केली आहे. कांदाचाळीवर पत्रे न टाकता केवळ वरती कागद झाकून व बाजूनी जाळी व सी चैनल वापरून कांदाचाळ पूर्ण केली आहे. यामध्ये सुमारे 55 हजार जाळी व सी चॅनलसाठी खर्च केला व ड्डे खोदणे, पोल उभा करणे जाळी मारणे व इतर मजुरी यासाठी 15 हजार खर्च आला असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सध्या बांबू व इतर लाकडापासून वखारी बनवण्याचे प्रमाण अधिक आहे. शिवाय या वखारी तीन ते चार वर्षे कांदा टिकत असल्यामुळे जास्त पसंती या वखारीला दिली जात आहे.

शेतकरी अर्ज करताना जास्त क्षमतेची कांदा चाळसाठी अर्ज करतात. कांदा जास्त प्रमाणात नसल्याने मोठी वखार करण्यासाठी होणारा खर्च करण्यास नंतर तयार होत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कांद्याच्या उपलब्धतेनुसार अर्ज करावा. कृषी विभागाकडून 50 टक्के अनुदान दिले जाते. एकूण खर्चाबाबत इस्टिमेट तयार केलेले असते. सध्या महागाई वाढल्याने खर्च काही प्रमाणात वाढला आहे. या भागात ज्यांना कांदा चाळीसाठी अनुदान मंजूर झाले आहे, अनेकांनी ते रद्द केले आहे.
-गणपत खांडेकर, कृषी सहायक इंदापूर

सध्याचे अनुदान

शासनाच्या वतीने कांदाचाळ बांधण्यासाठी सरासरी 50 टक्के अनुदान दिले जाते. यामध्ये अनुक्रमे 5 मे. टन सतरा हजार पाचशे, 10 मे. टन पस्तीस हजार, 15 मे. टन बावन्न हजार पाचशे, 20 मे. टन सत्तर हजार व 25 मे. टन सत्यांअशी हजार पाचशे रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र शासन निकषाप्रमाणे हे काम एवढ्या रकमेत पूर्ण होत नाही त्यामुळे कृषी विभागाच्या या योजने बाबत शेतकरी उत्साही दिसत नाही.