Gram Panchayat Crisis – महाराष्ट्रातील चौदा हजारपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आल्यानंतर उद्भवलेल्या कायदेशीर पेचामुळे राज्याचा ग्रामीण विकास पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात अनेक याचिका दाखल असल्याने ग्रामपंचायतींना मोठे आर्थिक व्यवहार करता येत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने तातडीने तोडगा न काढल्यास राज्यातील सर्व सरपंच सामूहिक राजीनामे देतील, असा इशारा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने दिला आहे.

सध्या राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींवर प्रशासक कार्यरत असून सरपंच केवळ नामधारी उरले आहेत. न्यायालयात दाखल याचिकेवर तारखा पडत असल्याने आणि राज्य शासन कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. कायद्यात बदल करून राज्यपालांच्या माध्यमातून अध्यादेश काढावा, अशी मागणी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.

आर्थिक व्यवहार बंद असल्याने गावातील दैनंदिन कामे आणि अत्यावश्यक सेवांवर त्याचा परिणाम झाला असून गावगाडा चालवणे कठीण झाले आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेच्या कामांवर मोठा परिणाम झाला आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्याने आणि प्रशासकीय अधिकार गोठवल्याने गावपातळीवर संतापाची लाट असून, शासन आता यावर काय पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासकीय मनमानीचा फटका
सरपंच संघटनेने सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री याबाबत सकारात्मक असतानाही ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ अधिसूचना काढण्याची घाई केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान विभागाने ठोस भूमिका न मांडल्याने ‘तारीख पे तारीख’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

यामुळे पूर्ण झालेल्या विकासकामांची बिले देता येत नाहीत. ठेकेदार आणि साहित्य पुरवठादार सरपंचांकडे तगादा लावत असल्याने सरपंच मानसिक तणावाखाली आहेत. शासनाने तातडीने मार्ग न काढल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.