Gram Panchayat – राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार आहे, अशा ग्रामपंचायतींवर आता बाहेरचा प्रशासक नेमण्याऐवजी विद्यमान सरपंचाचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यामुळे निवडणुका रखडलेल्या गावांमध्ये पुन्हा एकदा जुन्याच कारभाऱ्यांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या येण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असुनही प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत, अशा स्थितीत सहसा विस्तार अधिकारी किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाते. मात्र, यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याच्या तक्रारी होत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १५१ आणि १८२ मधील अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने शनिवारी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार २३ जानेवारी २०२६ चा जुना आदेश रद्द करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, तिथे विद्यमान सरपंचाची ६ महिन्यांसाठी किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाईल. विशेष म्हणजे, केवळ सरपंचच नव्हे तर विद्यमान उपसरपंच आणि सदस्यांची एक प्रशासकीय समिती स्थापन करून गावगाडा चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सर्वाधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या अधिसूचनेमुळे आता प्रशासकीय राजवटीला छेद देऊन पुन्हा एकदा लोकनियुक्त प्रतिनिधींनाच मर्यादित काळासाठी अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. निवडणुका होईपर्यंत गावातील विकासकामे थांबू नयेत आणि स्थानिक प्रश्नांची जाण असलेल्या व्यक्तींकडेच कारभार राहावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे दिसून येत आहे. पुणे जिल्ह्यात नव्याने रचना होणार? पुणे जिल्हा परिषदेत आतापर्यंत ७२५ ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यानंतर काही येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत काही ग्रामपंचायतीचा कालावधी संपणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार नव्याने प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे. याबाबत आढावा घेण्याचे काम सुरू असून, दोन-तीन दिवसांत सर्व रुपरेषा निश्चित केले जाणार असल्याची माहिती पुणे जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आली.
