नवी दिल्ली  – वाहतूक मंत्रालयाने रस्ते निर्मिती बरोबरच टोल कलेक्शन यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आता प्रवास करताना टोल नाक्यावर जास्त वेळ थांबावे लागत नाही. यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यात येणार असून मार्च महिन्यापर्यंत जीपीएस आधारित टोल संकलन यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरी म्हणाले की, आम्ही जीपीएस आधारित टोल संकलन यंत्रणा विकसित करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. जर ही यंत्रणा कार्यान्वित झाली तर टोल प्लाझाची गरज पडणार नाही. यामुळे वाहनधारक रस्त्याचा जेवढा वापर करतो तेवढाच टोल त्याला द्यावा लागेल. सध्या नाक्यावरून जाताना सर्वांना सारखा टोल द्यावा लागतो. आता जीपीएस आधारित टोल संकलन केल्यानंतर संबंधित वाहनाने या रस्त्याचा जेवढा वापर केला आहे तेवढाच टोल त्याच्याकडून काढून घेतला जाईल.

त्यांनी सांगितले की, रस्त्यावरून प्रवाशांना शक्य तितक्या लवकर प्रवास करता यावा. त्यामुळे इंधन वाचते. त्याचबरोबर संबंधित लोकांची कार्यक्षमता वाढते. अशा परिस्थितीत लोकांचा रस्त्यावर कमीत कमी वेळ जावा अशी सरकारची इच्छा आहे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही करीत असलेल्या उपाययोजनांना यश मिळत आहे.ते म्हणाले की 2018-19 मध्ये टोल प्लाझावर साधारणपणे प्रत्येक वाहनाला आठ मिनिट थांबावे लागत होते. त्यानंतर फास्ट टॅग यंत्रणा सुरू करण्यात आली. आता 2021- 22 मध्ये वाहनधारकांना टोल प्लाझावर केवळ 47 सेकंद थांबावे लागत आहे.

जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सुरू केल्यानंतर ग्राहकांना थांबण्याची गरज पडणार नाही. त्याचबरोबर हे वाहन रस्त्यावरून नेमके किती काळ चालले यावरून तेवढ्याच कालावधीसाठीचा टोल या संबंधित ग्राहकाकडून घेतला जाऊ शकतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर जास्तीत जास्त प्रमाणात करून वाहनधारकांना उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे.

आधुनिक इंधनाचा वापर करून उत्सर्जन कमी करण्यावरही सरकारने वेळोवेळी भर दिलेला आहे. त्यामुळे भारतातील रस्ते वाहतूक क्षेत्र आता कमालीचे आधुनिक झाले आहे. भारतात एकूणच वाहतुकीवरील खर्च दहा वर्षांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात होता. तो आता वेगाने कमी होत असून आता भारतातील वाहतुकीचा खर्च विकसित देशाइतकी कमी आहे.

रस्ते उभा करण्यासाठी भांडवल उभारणी नाविन्यपूर्ण पद्धतीने करण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यामुळे रस्ते विकास कामासाठी गुंतवणूक करणार्‍या गुंतवणूकदारांचाही तोटा होणार नाही. भारतातील रस्त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी देश विदेशातील कंपन्या आणि लोक येतात आणि त्याचा अभ्यास करून अंमलबजावणी आपल्या देशात करण्याचा प्रयत्न करतात.