नगर, (प्रतिनिधी) – सध्याच्या माथाडी कामगार कायद्यामुळे राज्यातील कष्टकरी हमाल माथाडी कामगारांना कामाची हमी व सामाजिक सुरक्षा मिळत आहे. हा कायदा देशात पथदर्शक ठरत असतांना या कायद्याचा अभ्यास करुन इतर राज्य आपल्या राज्यात हा लागू करण्याचा विचार करीत आहेत. मात्र आपल्या राज्यातील सरकार हा कायदा कमकुवत करीत आहे.

जुलै २०२३ मध्ये माथाडी विधेयक ३४ आणून काही विभागातून कायदा हटविणे, कायद्यात अंगभूत असलेली लोकशाही प्रक्रिया संपवून कष्टकरी हमाल माथाडी कामगारांच्या अन्नात माती कालविण्याचे पाप हे सरकार करीत आहे, असा आरोप हमाल पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश घुले यांनी केला.

नगर जिल्हा हमाल पंचायतीच्यावतीने सरकारने माथाडी सुधारणा विधेयक मागे घेण्यात यावे, या व इतर मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले. याप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी कॉ. बाबा आरगडे, कॉ. अनंत लोखंडे, सुधीर टोकेकर, उपाध्यक्ष गोविंद सांगळे, मधुकर केकाण, शेख रज्जाक शेख लाल,

सचिव मधुकर केकाण, बाळासाहेब वडागळे, रवींद्र भोसले, बबन अजबे, संजय महापुरे, सतीश शेळके, नवनाथ महानुर, राजु चोरमले, आदिनाथ चेके, अशोक टिमकरे, नारायण गिते, सुनिल गर्जे, लक्ष्मण वायभासे, बाबा गिते, नवनाथ बडे, पांडूरंग गर्जे, राहुल घोडेस्वार, सुनिल गिते, विष्णू ढाकणे, मच्छिंद्र दहिफळे, भाऊसाहेब वाबळे, अनुरथ कदम, महादेव गर्जे, शेख उबेद, रत्नाबाई आजबे, कमल ढहाणे, लताबाई बरेलिया, मंदाबाई सूर्यवंशी आदिंसह कष्टकरी, हमाल, मापाडी यात सहभागी झाला होता.

या वेळी माथाडी कायद्याची राज्यभरात अंमल बजावणी व्हावी, माथाडी विधेयक ३४ मागे घेण्यात यावे. पणन संचालकांनी काढलेले परिपत्रक तात्काळ मागे घेण्यात यावे. बाजार समित्यांचे केंद्रीकरण करणारे २०१८ चे विधेयक मागे घ्यावे. माथाडी कामगारांचे पाल्यांना माथाडी मंडळात नोकरी देण्यात यावी.

शासकीय धान्य गोदामातील कामे माथाडी कामगारांकडून करुन घेण्यात यावीत. कामगारांची थकबाकी माथाडी मंडळात भरण्यात यावी. माथाडी कामगारांना पेन्शन लागू करण्यात यावी. रेल्वे माल धक्क्यांवरील माथाडी कामगारांची प्रलंबित फरकाची रक्कम तात्काळ देण्यात यावी. आदि मागण्या शासनास सादर करण्यात आला.