चंदीगड  – पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यपालांनी पंजाबात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा जो इशारा दिला आहे त्याला जोरदार आक्षेप घेतला आहे. त्यांचा हा इशारा म्हणजे राज्यातील शांतताप्रेमी जनतेला भडकावण्याचा एक प्रयत्न आहे. राज्यपालांनी अशी धमकी देऊन राज्यातील शांतता धोक्‍यात आणली आहे असेही भगवंत मान यांनी म्हटले आहे.

मध्यंतरी राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून आपल्या सूचना डावलल्या किंवा दुर्लक्षित केल्या तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा इशारा दिला होता.

येथे माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यपालांनी पाठवलेल्या बहुतांश पत्रांना उत्तरे देण्यात आली आहेत. काल राज्यपालांनी पंजाबमधील शांतताप्रेमी जनतेला राष्ट्रपती राजवट लागू करू, अशी धमकी दिली आहे. राज्यपालांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

आमचे सरकार आल्यापासून बरीच कामे झाली आहेत. 41 किलो हेरॉईन जप्त करण्यात आले. आत्तापर्यंत 753 गुंडांना अटक करण्यात आली असून 786 शस्त्रे आणि वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की केंद्राकडून राज्याला ग्रामीण विकास निधी मिळालेला नाही, त्याबद्दल राज्यपालांनी केंद्राला एखादे तरी पत्र लिहीले आहे काय?

राज्यपालांनी मला 16 पत्रे लिहिली होती, त्यापैकी नऊ पत्रांची उत्तरे दिली आहेत. लवकरच उर्वरित पत्रांचीही उत्तरे दिली जातील. काय घाई आहे? राज्यपालांनी कधी पंजाबच्या ग्रामीण विकास निधी बद्दल केंद्राला कधी पत्र लिहिले आहे का?त्यांनी कधी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काही विचारले का?

राज्यपालसाहेब, तुम्ही कधी पंजाबच्या पाठीशी उभे राहिलात का?असे प्रश्‍नही मुख्यमंत्र्यांनी विचारले आहेत. सत्तेची भूक सर्वच पत्रांमध्ये दिसते. राज्यपाल नागपुरातील आहेत पण तेही मूळचे राजस्थानचेच आहेत. तिथे निवडणुका येत आहेत, तिथून निवडणूक लढवा आणि मुख्यमंत्री व्हा, असा सल्लाही मान यांनी राज्यपालांना दिला आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंजाबला सध्या पुराचा तडाखा बसला आहे. त्याचे नुकसान आम्हाला एक-एक करून भरून काढावे लागणार आहे. आमच्याच एसडीआरएफचे 9600 कोटी रुपये केंद्राकडे पडून आहेत. पण केंद्राच्या कठोर नियमांमुळे आम्ही ते लोकांना देऊ शकत नाही, असे भगवंत मान म्हणाले.

बनवारीलाल पुरोहित यांनी याआधी मुख्यमंत्र्यांना कठोर शब्दात पत्र पाठवले होते, ज्यात त्यांना इशारा दिला होता की ते राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात आणि त्यांच्या पत्रांना उत्तर न दिल्यास फौजदारी कारवाई देखील सुरू केली जाऊ शकते.