– राहुल गोखले

जबाबदारीच्या पदांवर बसून केवळ वैयक्‍तिक आणि पक्षीय लाभावर नजर ठेवूनच निर्णय होऊ लागले किंवा परस्परांची अडवणूक होऊ लागली तर तो पोरखेळ होईल.

विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्‍त सदस्यांच्या नावांची शिफारस सरकारने राज्यपालांकडे करून बराच काळ लोटला आहे. मात्र, त्यावर निर्णय घेण्यास राज्यपाल तयार नाहीत. हे घटनेच्या चौकटीत असेलही; पण औचित्याच्या चौकटीत आहे का, याचाही विचार राज्यपालांनी करावयास हवा. दुसऱ्याविषयी तक्रार करण्याअगोदर आपला व्यवहार औचित्यभंग करणारा नाही ना, याची तपासणी करणे आवश्‍यक असते.

देशात जोवर कॉंग्रेसचीच सत्ता सर्वदूर होती तोवर राज्यपाल-मुख्यमंत्री मतभेदाचे प्रसंग कमी येत. अर्थात तसे ते नसतच असे नाही. किंबहुना महाराष्ट्रातच तत्कालीन राज्यपाल श्रीप्रकाश आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यात असे कटुतेचे आलेले प्रसंग कमी नव्हते. राम प्रधान यांनी आपल्या “माझी बांधिलकी’ या पुस्तकात अशा काही प्रसंगांचा उल्लेख केला आहे. त्यातील एक प्रसंग इंग्लंडची राणी एलिझाबेथच्या भारत भेटीवरून कटुता वाढली त्याचा. सरकार काय तयारी करत आहे हे आपल्याला ठाऊक नसल्याचे राज्यपालांनी पंतप्रधान नेहरू यांना पत्र लिहून कळवले होते. नेहरूंनी मग चव्हाण यांना पत्र लिहून “राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्यपाल कार्यालय यांच्यात पुरेसा समन्वय नाही’ असे सुनावले. हे पत्र प्रधान यांनी चव्हाण यांना दाखवले तेव्हा चव्हाण संतापले आणि प्रधान यांना म्हटले- “आता आणखी गैरसमज वाढण्याअगोदर मी पंतप्रधानांना सांगणार आहे की, एक तर राज्यपाल बदला नाही तर मुख्यमंत्री बदला’. प्रधान यांनी चव्हाण यांना शांत केले आणि सांगितले- “आपण तरुण आहात; राज्यपाल आपल्याहून जवळ जवळ तीस वर्षे मोठे आहेत. वयोमानाप्रमाणे राज्यपालांचा स्वभाव तक्रारखोर झाला असेल. ते बोलतात त्या सर्वच गोष्टी त्यांना खरोखर म्हणावयाच्या नसतील.’ अर्थात हे प्रकरण आणखी न ताणता आणि मुख्य सचिवांची काहीशी चूक असल्याचे मान्य करीत प्रकरण चिघळवू देण्यात आले नाही. कालांतराने चव्हाण यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि खुलासा केला. नेहरूंनी चव्हाण यांना पत्र लिहून कळविले- “राज्यपालांची भेट घेऊन आपसांत निर्माण झालेले गैरसमज तुम्ही दूर केले याबद्दल मला आनंद वाटला’.

गेल्या काही काळात दिल्लीत नायब राज्यपाल आणि तेथील मुख्यमंत्री केजरीवाल, पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी आणि तेथील कॉंग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री नारायणसामी, पश्‍चिम बंगालमध्ये राज्यपाल धनकर आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी असे अनेक कलगीतुरे रंगलेले देशाने पाहिलेले आहेत. अशा ठिकाणी राज्यपाल केंद्रातील भाजप सरकारने नेमलेला आणि सत्ता भाजपविरोधी पक्षाची असे समीकरण असणे हा योगायोग आहे असे मानण्याचे कारण नाही. किंबहुना यापूर्वी देखील असे अनेकदा घडले आहे. मध्य प्रदेशात 1990 च्या दशकात भाई महावीर राज्यपाल होते. त्यांची पार्श्‍वभूमी जनसंघाची. मुख्यमंत्रिपदी कॉंग्रेसचे दिग्विजयसिंग होते आणि महावीर आणि सिंग यांच्यात परस्पर अविश्‍वास होता. राज्यपाल रा. स्व. संघाचा अजेंडा रेटत आहेत, अशी सिंग यांची धारणा होती तर सिंग आपल्याला मुद्दाम अवमानित करतात असा महावीर यांचा ग्रह होता.

विद्यापीठ कुलपतींच्या अधिकारांविषयीचे एक विधेयक आले तेव्हा ही कटुता अधिकच उफाळून आली. राज्यपालांनी आपल्या पूर्ण कार्यकाळात त्या विधेयकावर निर्णय घेतला नाही. कोश्‍यारी राज्यपाल नियुक्‍त सदस्यांच्या बाबतीत असाच वेळकाढूपणा करीत आहेत तो हेतुपुरस्सर असावा असे कोणास वाटले तर ते चुकीचे नाही. जेव्हा हे चित्र उलटे असे म्हणजे सत्तेत भाजप आणि राज्यपालपदी कॉंग्रेसनियुक्‍त व्यक्‍ती असे तेव्हा देखील असे तणावाचे आणि कटुतेचे संबंध अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत हे नाकारता येणार नाही. मात्र, दरवेळेस “तेव्हा गेला होता कुठे, राधासुता तुझा धर्म’ असेच विचारत राहिले तर केवळ सत्ताधारी बदलत राहतील आणि राजकीय संस्कृती मात्र अधिकाधिक असहिष्णू व्हायला लागेल. जनतेला यात किती रस असतो आणि आपण कुरघोड्यांच्या स्पर्धेत जिंकलो हे राजकीय पक्षांना नेमके कोणाला दाखवून द्यायचे असते, हा मुख्य प्रश्‍न आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि आपल्या समर्थकांना “जितं मया’चा अनुभव द्यायचा असेल तर त्यासाठी राजकीय आखाडा आहे. पण राज्यपाल आणि मुख्यमंत्रिपद यांच्या प्रतिष्ठेचा त्यात बळी द्यावा का, हा सवाल आहे. त्यामुळेच अनेक जण मुळात राज्यपालपदाची गरज आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित करतात तेव्हा त्यामागे त्या पदाविषयी आकस असतोच असे नाही; तर हे असले कुरघोड्यांचे राजकारण पाहून आलेला उबग जास्त कारणीभूत असतो.

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री वेगवेगळ्या पक्षनिष्ठा असणारे असले तर असे मतभेद उद्‌भवण्याची शक्‍यता अधिक असली तरी ते एकमेव कारण नाही. मात्र ते दुराव्याचे संबंध सुरळीत करण्याची इच्छा असणारी उमदी मंडळी दोन्ही बाजूला हवीत. मुळात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात औपचारिकतेपलीकडे जाणारा आणि नियमित संवाद हवा. अखेर ही पदे असली तरी त्यावर बसणारी माणसे असतात आणि त्यांच्या स्वभावाचे कंगोरे पद मिळाले म्हणून बोथट होत नाहीत. त्यातच हे संबंध असेच कटुतेचे राहावेत म्हणून काही हितसंबंधीय आतूर असतात. हे अहंकार असेच जपले जावेत म्हणून अनेक हितसंबंधीय खतपाणी घालत असतात. राज्यात गेला काही काळ राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात जे एका अर्थाने शीतयुद्ध सुरू आहे. त्यात दोन्ही बाजूंनी मग टाळ्या पिटणारे आणि पोरखेळाला प्रोत्साहन देणारे जमतातच. अशाने सरशीचा डाव खेळू इच्छिणाऱ्यांना आणखी जोर येतो. मात्र राज्य, मुख्यमंत्रिपद, सरकार आणि राज्यपालपद म्हणजे असल्या पोरखेळासाठी दिलेली अंदणे नव्हेत. या पोरकट डावपेचांची सर्वच सुज्ञांना शिसारी आली आहे. हा पोरखेळ जेवढ्या लवकर थांबेल तेवढे राज्याच्या हिताचे ठरेल.