म्हैसुर – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत हे केंद्र सरकार आणि भाजप-जेडीएसची कठपुतळी म्हणून काम करीत असल्याचा आरोप केला आहे.

म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीद्वारे जमीनीच्या वितरणात झालेल्या कथित अनियमिततेच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात खटला चालवण्याची परवानगी का दिली जाऊ नये, अशी विचारणा करणारी राज्यपाल गेहलोत यांनी आपल्यावर बजावलेली नोटीस बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक असल्याचे सिद्धरामय्या यांनी नमूद केले.

अधिवक्ता-कार्यकर्ता टी जे अब्राहम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे, राज्यपालांनी २६ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांना नोटीस जारी केली आणि मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याविरुद्धच्या आरोपांवर सात दिवसांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

मंत्रिपरिषदेने गुरुवारी येथे झालेल्या बैठकीत राज्यपालांना नोटीस मागे घेण्याची विनंती केली. मुदा जमीन वाटपात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीलाही लाभ झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.

काँग्रेस सरकारने १४ जुलै रोजी मुदा घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी एन देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन केला. या कथित घोटाळ्यात कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचा मुख्यमंत्र्यांनी इन्कार केला.

भाजपच्या माजी मंत्री शशिकला जोल्ले, मुरुगेश निराणी आणि जी जनार्दन रेड्डी यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास मंजुरी मिळावी यासाठी अशाच प्रकारच्या याचिका होत्या, परंतु त्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित होत्या आणि त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.