मुंबई (प्रतिनिधी) – गेली दोन वर्ष रखडलेल्या विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त बारा जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून तसे आदेश लवकरच राज्यपाल डॉ भगतसिंह कोश्‍यारी जारी करतील असे खात्रीलायक वृत्त आहे. नुकतेच राज्यपाल डॉ भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपणांस राज्यपाल पदावरून मोकळे व्हायचे असल्याची मागणी केली होती. हे पत्र लिहील्याची बाब त्यांनी प्रसारमाध्यमांपासूनही लपविली नव्हती. त्यामुळे प्रजासत्ताकदिनानंतर पंतप्रधानांना वेळ मिळताच राज्यपालांच्या या पत्रावर ते विचार करून योग्य ती पाऊले उचलतील असे केंद्रींय वर्तुळातून सांगितले जात आहे.

अदानी समुहाकडून मोठा आर्थिक घोटाळा! ‘या’ संस्थेने दोन वर्ष अभ्यास करून केला गौप्यस्फोट

राज्यपालांच्या राजीनाम्याच्या या पत्रातील इच्छेबाबत भाजपच्या राज्यातील नेत्यांकडून भाष्य केले जात नसले तरीही त्यांच्याकडून राज्यपालांच्या या कृतीचे समर्थनही केले जात नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, गुजराती-मारवाडीं समाजास गौरवताना मराठी व महाराष्ट्रवासियांबद्दल प्रकट केलेली मते याविषयी भाजपा कार्यकर्त्यांबरोबरच नेत्यांच्याही भावना तीव्र असल्याने ते राज्यपालांच्या पत्राबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त न करता मौन बाळगून आहेत.

मराठी भाषेचे माधुर्य नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवावे – राज्यपाल कोश्यारी

तथापि ही वस्तुस्थिती असली तरी राज्यपाल कोश्‍यारी लढवय्ये स्वभावाचे व आरएसएस संघनिष्ठ कार्यकर्ते समजले जाणारे असल्यामुळे ते सहजासहजी याआधीच्या मविआ सरकारच्या कृतीविरूध्द उचललेली त्यावेळसची पाऊले माघारी घेऊन त्यांनी सूचविल्याप्रमाणे कृती करतील अशी राजकीय स्थिती नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार अस्थिर किंवा तकलादू वाटत असल्याने राज्यपाल जाता जाता ते विधान परिषदेच्या राज्यपाल नामनिर्देशित बारा जागा भरणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

या जागा राज्यपालांनी भराव्यात याकरिता मविआचे माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले,राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्यभर रान उठवले होते. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडेही राज्यपाल राजकारण करतांत अशी तक्रार करत या नियुक्त जागा तातडीने भरा अशी मागणीही केली होती.

मविआच्या याच मागणीवरून कोश्‍यारींचे मविआ नेत्यांबरोबरचे संबध बिनसले होते. पाठपुराव्यासाठी राजभवनांत जाणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंचे स्वीय सहाय्यक मिलींद नार्वेकरांकडेही राज्यपालांनी नापसंती व्यक्त केली होती. परंतु तरीही मविआने त्यांच्याविरूध्द ढोल पिटला होता. संविधानिक पद असल्याने राज्यपालांनी त्यांच्याकडे आलेल्या फाइलवरून निर्णय करायला हवा अशी त्यांची मागणीही तेव्हा होती.

दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाल्याने राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यांच्या बारा जागा भरण्याची शिफारस करणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती असल्याने त्यांनी त्यांच्याकडील बारा सदस्यांची यादी राज्यपालांना सादर केली. आता राज्यपाल ह्या बारा सदस्यांच्या फाइलवर दोनचार दिवसांत निर्णय घेतील असे सूत्रांनी सांगितले.