नवी दिल्ली – न्यायाधीश त्यांचा अर्धा वेळ अन्य न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्या करण्याच्या कामातच व्यस्त असतात. त्याचा परिणाम न्याय देण्याच्या त्यांच्या मुख्य कामावर होतो, असे मत केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजीजू (Kiren Rijiju) यांनी व्यक्‍त केले आहे. देशाच्या घटनेनुसार न्यायाधीशांची नियुक्‍ती करण्याचे काम सरकारचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्या प्रकारे न्यायाधीशांची नियुक्‍ती केली जात आहे त्यावरही त्यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. यात अधिक पारदर्शकता असण्याची गरज आहे. नियुक्‍तीसाठी असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीवर लोक नाखुष आहेत. घटनेतील भावनेनुसार न्यायाधीशांची नियुक्‍ती करण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. सर्वसामान्यांना वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमधील राजकारण दिसून येते. मात्र, कॉलेजियमच्या बैठकींच्या वेळी न्यायपालिकेच्या आत काय चालले आहे याची त्यांना माहिती नसते असे रिजीजू यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुखपत्राने आयोजित केलेल्या साबरमती संवाद या कार्यक्रमात रिजीजू बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, पुढील न्यायाधीश कोण होणार हे ठरवण्यातच न्यायाधीशांचा अर्धा वेळ आणि डोके खर्च होते हे देशाचा कायदा मंत्री या नात्याने मी पाहिले आहे. लोकांना न्याय देणे हे न्यायाधीशांचे मुख्य काम आहे. या व्यवस्थेमुळे तेच बाधित होत असते. जगात कोठेही न्यायाधीशांची नियुक्‍ती अन्य न्यायाधीश करत नाहीत.

एका अन्य प्रश्‍नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, 1993 पर्यंत देशातील सगळ्या न्यायाधीशांची नियुक्‍ती सरकार सरन्यायाधीशांशी चर्चा करूनच करत होते. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली कॉलेजियम असते व त्यात अन्य चार वरिष्ठ न्यायाधीश असतात. अर्थात, कॉलेजियमने केलेल्या शिफारशीबाबत सरकार आक्षेप घेऊ शकते व त्यांच्याकडून स्पष्टीकरणही मागवू शकते. मात्र, सरकारच्या आक्षेपानंतरही कॉलेजियमने सुचवलेली नावेच (नियुक्‍ती दिल्या जाणाऱ्या न्यायाधीशांची) कायम ठेवली तर ते स्वीकारणे सरकारला बंधनकारक ठरते व त्याला मंजुरी द्यावी लागते.

Jammu and Kashmir : दहशतवाद्यांकडून टार्गेट किलिंगचे सत्र चालूच; काश्‍मीरमधील ग्रेनेड हल्ल्यात…

कार्यपालिका, संसद आणि न्यायपालिकेने आपल्या मर्यादेत काम केले तर व आपल्या कामावरच लक्ष केंद्रित केले तर कोणती अडचण येणार नाही. मला वाटते आपली कार्यपालिका आणि संसद आपल्या मर्यादेत बांधली गेली आहेत. ते जर भरकटले तर त्यांना सुधारण्याचे काम न्यायपालिका करते. मात्र, समस्या ही आहे की न्यायपालिका जर भरकटली तर त्यांना सुधारण्याची कोणती व्यवस्था आपल्याकडे नाही.

ज्या प्रकारे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी भारतीय प्रेस परिषद आहे. त्याप्रकारे न्यायपालिकेवरही देखरेख ठेवण्यासाठी एखादी व्यवस्था असावी आणि त्यासाठी स्वत: न्यायपालिकेने पुढाकार घेतला तर ते देशासाठी चांगले असेल.