-जयेश राणे

व्यक्‍तिस्वातंत्र्य आणि हक्‍क अबाधित राखण्यासाठी सर्वच बाबींवर कायद्याचा अंकुश हवा. आज संपूर्ण जगाचे हक्‍काचे व्यासपीठ म्हणजे सोशल मीडिया. मात्र सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्‍तिस्वातंत्र, न्याय, हक्‍क यावर गदा येणार नाही यासाठी कायद्याची गरज भासली आहे. त्यामुळे आता डिजिटल माध्यमांवर केंद्र सरकार अंकुश ठेवणार आहे.

इंटरनेटचा पसारा पुष्कळ मोठा आहे आणि आजमितीस त्याच्याशिवाय पानही हालत नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. इंटरनेटमुळे सोशल मीडियाला बळकटी मिळाली आहे. वर्तमान युगाची भाषा म्हणजे सोशल मीडिया आहे. या माध्यमाचा उपयोग करणाऱ्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी ओटीटी प्लॅटफॉर्म, वर्तमान घडामोडींवर भाष्य करणारी संकेतस्थळे, वृत्त संकेतस्थळे यांचे जाळे दिवसेंदिवस विस्तारत चालले आहे. या डिजिटल माध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहे. त्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा चर्चेत आला होता. “ओटीटी प्लॅटफॉर्म’वर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वायत्त संस्थेची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयानं केंद्राकडून उत्तर मागितलं होते. यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसेच इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांना नोटिसी बजावल्या होत्या.

इंटरनेटचे जग विस्तीर्ण असले तरी जनमानसाचा ओढा जिथे सर्वाधिक आहे त्यावर सरकारचा अंकुश असलाच पाहिजे. अन्यथा त्या ठिकाणी नेमके काय दाखवले जात आहे, यावर बंधन राहणार नाही. जे काही दाखवायचे आहे, त्याला सरकारची अनुमती असणे अत्यावश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारने काढलेली अधिसूचना योग्यच आहे, असे म्हणता येईल. डिजिटल माध्यमावर विविध नवीन गोष्टी येत असतात. उदा. ओटीटी मंच म्हणजे काय, हे काही वर्षांपूर्वी माहितीही नव्हते. मात्र आता ते डिजिटल माध्यमांचा उपयोग करणाऱ्यांना बऱ्यापैकी ज्ञात झाले आहे. तसेच त्याचा उपयोग कसा करायचा यातही ते पारंगत झाले आहेत.

डिजिटल न्यूज, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्‍स, ऍमेझॉन प्राइम व्हिडिओ यांसारख्या “स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस’चा समावेश ओटीटी मंचामध्ये होतो. या मंचावरून दाखवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांतून काय दाखवले जात आहे? हे त्या मंचावरील कार्यक्रमाचा जो प्रेक्षकवर्ग आहे त्याला उत्तमप्रकारे ज्ञात आहे. प्रेक्षकांना काय दाखवले पाहिजे याचे दायित्व या मंचावर आहे. यांची उलाढाल 500 कोटींची आहे. ही रक्‍कम थोडीथोडकी नाही. तसेच 17 कोटी लोक या मंचावरील कार्यक्रम पाहतात. त्यामुळे एवढ्या दर्शकांना नेमके काय दाखवले जाते, यावर बारीक लक्ष पाहिजेच. टाळेबंदीच्या कालावधीत चित्रपटगृहे बंद होती. आता ती 50 टक्‍के क्षमतेसह सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारची अनुमती आहे. टाळेबंदीत ओटीटी मंचाचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर झाला. काही चित्रपटही येथे प्रदर्शित झाले. वार्षिक, मासिक, त्रैमासिक अशा स्वरूपात हे मंच वर्गणी आकारत असतात. काहीजणांच्या मोबाइलमध्ये एकापेक्षा अनेक ओटीटी ऍप्स आहेत. टीव्हीवरील कार्यक्रमांचा वर्ग येथे वळण्यास आरंभ झाला आहे, असेही म्हणता येईल.

वृत्तसंकेतस्थळांवरून कोणते वृत्त प्रसारित केले जात आहे? ते अभ्यासपूर्ण वृत्त प्रकाशित केले आहे का? यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. ब्रेकिंग न्यूज सर्वप्रथम प्रसिद्ध करण्याचा घाईमध्ये अपूर्ण माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचू नये. काही वाचक वर्ग असा ही आहे की, जो स्मार्ट फोनवर अधूनमधून वृत्त वाचत असतो. त्यातही ताज्या घडामोडी वाचण्याला अधिक प्राधान्य असते. वाचकांपर्यंत पोचत असलेली बातमी योग्यच असण्याच्या दृष्टीने वृत्तसंकेतस्थळांची जबाबदारी अधिक वाढणार आहे.

ओटीटी नंतर कोणते नवीन माध्यम येऊ घातले आहे, याची कल्पना नाही. मात्र त्यावरही आपसूकच अंकुश यावा या दृष्टीनेही विचार झाला पाहिजे. म्हणजे संपूर्ण डिजिटल कंटेंट नियमबद्ध होणे गरजेचे आहे. नवीन काय येत आहे? त्यावर सरकारी अंकुश आहे का? याविषयी निरीक्षण ठेवणारी समिती नेमून तिने वेळोवेळी सरकारला, अमूक नवीन गोष्टी आलेल्या आहेत, त्यांना नियमबद्ध करणे आवश्‍यक आहे, असे सूचित केले पाहिजे. न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर कार्यवाही आरंभ न करता स्वतःहून काय करता येईल, याचा विचार व्हावा.

चित्रपट, प्रसारमाध्यमे (प्रिंट- इलेक्‍ट्रॉनिक) यांच्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या संबंधित संस्था आहेत. असे असताना आता ज्यांच्यावर सरकारी अंकुश राहणार आहे, त्यांच्यावर आधीपासून अंकुश का नव्हता? काही कालावधी लोटल्यावर संबंधित गोष्टींना नियमबद्ध करेपर्यंत त्यांच्याकडून समाजामध्ये काय काय प्रसारित झाले असेल? केवळ माध्यम वेगळे आहे. प्रत्यक्षात या सर्व सूत्रांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे लक्ष लागले आहे. अंकुश नाममात्र नको तर वचक ठेवणारा असावा. डिजिटल माध्यमातून दर्शकांपर्यंत पोचणारी माहिती पडताळूनच पोचली पाहिजे आणि यासाठीच सरकारचा अंकुश कामी येणार आहे.