सिंगापूर येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याचिका दाखल

नवी दिल्ली – आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारत सरकारला व्होडाफोन कंपनीकडून 22 हजार 100 कोटी रुपयांचा कर मागण्याचा अधिकार नसल्याचा निकाल दिला होता. भारत सरकारने लवादाच्या या निर्णयाविरोधात सिंगापूर येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

भारतातील कर विभागाने व्होडाफोनकडे 22 हजार 100 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. याविरोधात व्होडाफोन कंपनीने लवादाकडे दाद मागितली होती. लवादाने व्होडाफोनच्या बाजूने निर्णय दिला होता. लवादाच्या निर्णयानंतर 90 दिवसांच्या आत भारत सरकारला लवादाच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करता येत होती.

त्यानुसार भारत सरकारने ही याचिका दाखल केली आहे. गेल्याच आठवड्यात केर्न एनर्जी या कंपनीनेही आंतरराष्ट्रीय लवादात भारत सरकार विरोधात खटला जिंकला आहे. या खटल्याच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यात येत असून लवादाच्या या निर्णयाला आव्हान द्यायचे की नाही या संदर्भातील निर्णय लवकरच घेण्यात येईल असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

एखाद्या देशाला आपल्या देशात कार्यरत कंपन्यासंदर्भात कर लावण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या अधिकारावर गुंतवणूक संरक्षण कराराचा परिणाम होत नाही, असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. एखाद्या कंपनीने केलेली गुंतवणूक सुरक्षित राहावी यासाठी गुंतवणूक संरक्षण करार केले जातात.

मात्र संबंधित कंपनीने मिळविलेल्या नफ्यावर कर लावला जात असतो असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. या युक्तिवादाच्या आधारावर भारत सरकारने व्होडाफोन संदर्भातील निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.