सोलापूर: वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणासंदर्भातली राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. यावर्षीची प्रक्रिया मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसार होणार नाही. कायदा होण्यापूर्वीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याचा दावा करत काही विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, या विद्यार्थ्यांनी सरकारला आत्महत्येचा इशारा दिला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहणाऱ्या वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांना सरकार न्याय देणार,असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे. तसेच या विद्यार्थ्यांसाठी कोटा वाढवून मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकारला पत्र देणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.