चंदीगड : भारतीय परंपरेनुसार लग्न हे सामान्यतः थोडे खर्चिक मानले जाते. अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी होतात, विशेषतः मुलींच्या लग्नात हा प्रकार जास्त होतो. हे लक्षात घेऊन, हरियाणा सरकारने समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदत रकमेत १०,००० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

म्हणजेच, मागासवर्गीय आणि गरजू कुटुंबांना आता त्यांच्या मुलीच्या लग्नावर ५१,००० रुपयांची मदत मिळेल. पूर्वी लाभार्थ्यांना ४१,००० रुपयांची मदत मिळत होती, परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या नवीन प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याने आता हा निर्णय लागू होईल.

ही मदत रक्कम कन्यादान स्वरूपात दिली जाते आणि त्याचा लाभ फक्त त्या कुटुंबांनाच मिळेल ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १.८० लाख रुपयांपर्यंत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो गरीब आणि मागासवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळेल. या पाऊलामुळे बेटी बचाओ-बेटी पढाओ सारख्या सरकारच्या योजना आणखी बळकट होतील आणि मुलींच्या सन्मान आणि उन्नतीला हातभार लागेल.

सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लग्नाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. यामुळे केवळ व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार नाही तर बालविवाहासारख्या सामाजिक दुष्प्रवृत्तींनाही आळा बसेल. लग्नाची कायदेशीर नोंदणी सुनिश्चित करणे आता या योजनेची एक महत्त्वाची अट बनली आहे.