यान्गोन – म्यानमारमध्ये लष्करी बंडाविरोधात सुरू असलेल्या जनआंदोलनादरम्यान नागरिकांनी निषेध नोंदवण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती शोधून काढायला सुरुवात केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी लष्करी वाहनांना आडवण्यासाठी नागरिकांनी आपापली वाहने रस्त्यांवरच पार्क करून ठेवली होती आणि बॉनेट उघडून ठेवून ही वाहने नादुरुस्त असल्याचे भासवले होते. आज म्यानमारमधील हॅकर्सनी सरकारी वेबसाइट हॅक केल्या आणि लष्करी शासनाचा निषेध केला. आंदोलनाला चिथावणी मिळू नये म्हणून संसदेने इंटरनेट खंडीत केले होते. तर प्रमुख शहरांमध्ये सशस्त्र सुरक्षा दलेही तैनात केली गेली आहेत. तसेच जमावबंदी आणि रात्रीची संचारबंदीही लागू करण्यात आली आहे. मात्र हे निर्बंध झुगारून गेले दोन दिवस हजारो आंदोलक रस्त्यांवर उतरून जोरदार निदर्शने करत आहेत.

आज सायबर हॅकर्सनी सरकारी वेबसाइट हॅक करून आपला निषेध नोंदवला. “म्यानमार हॅकर्स’ नावाच्या गटाने या वेबसाइट हॅक केल्या आहेत. म्यानमारमधील सेंट्रल बॅंकेची वेबसाइट हॅक केली. त्याचबरोबर सरकारी प्रसारण संस्था असलेल्या “एमआरटीव्ही’ची वेबसाइटही हॅक केली गेली. याच वेबसाइटवरून लष्करी शासनाचे सर्व निर्णय प्रसिद्ध केले जात होते. याशिवाय पोर्टस ऍथोरिटी आणि फूड ऍन्ड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या वेबसाइटही हॅक केल्या गेल्या. आपण म्यानमारमधील अन्यायाविरोधात लढत आहोत. आपला लढा हा सरकारविरोधात सुरू असलेल्या जनआंदोलनासारखाच असल्याचे या गटाने फेसबुकवरच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

लष्कराच्या वेबसाइटही हॅक केल्या गेल्या असल्याचे म्यानमारमधील सरकारी वृत्तपत्र “न्यू लाईट ऑफ म्यानमार’ने म्हटले आहे. सरकारी व्यवस्थेमध्ये अडथळा आणणे आणि सरकारच्या यंत्रणेला बदनाम करण्याचाच हॅकर्सचा हेतू असल्याचे ऑस्ट्रेलियाच्या सायबर तज्ञांनी म्हटले आहे. देशातील इंटरनेट सुविधा 21 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली घसरली आहे. अनेक ठिकाणी इंटरनेट पूर्णपणे ठप्प आहे. इंटरनेट खंडीत होण्यामागेही हॅकर्सचा हात असल्याचा संशय आहे.