मुंबई : राज्यातील बलुतेदार संस्थांच्या अडचणी सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असून या संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी मदत करण्यात येईल, असे सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य बलुतेदार ग्रामीण कारागीर सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासंदर्भात सहकार व पणनमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

यावेळी सहकार आयुक्त अनिल कवडे,महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामद्योग मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशु सिन्हा, मेधा वाफे, हिरमुखे उद्योग विभागाचे सहसचिव संजय देगांवकर, सहकार विभागाचे उपसचिव अंबिलपुरे संघर्ष समितीचे शिवाजी आदमाने,हनुमंत सुतार,सचिव काळूराम सपकाळ, जत तालुका विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग संघाचे चेअरमन सुरेश व्हनखंडे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

बलुतेदार संस्थांमध्ये सचिवांची संख्या कमी आहे या सचिवांच्या नेमणूका लवकरच करण्यात येतील. परंतु सचिवांच्या नेमणुका होत नाहीत म्हणून कामकाज बंद ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे कामकाज लवकर सुरू करावे अशा सूचनाही सहकार मंत्री पाटील यांनी दिल्या.

दि.31 मार्च 2008 अखेर संस्थांना थकीत कर्जमाफीसाठी सभासदांना कर्जमाफीची रक्कम मंजूर केली परंतु बँकांना रक्कम सन 2016 मध्ये मिळाली. त्यामुळे बँकांनी 2008 ते 2016 पर्यत व्याज आकारणी केली आहे. यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाकडून सन 2008 ते 2016 पर्यंतची व्याज आकारणी संदर्भात सहकार आयुक्त यांनी माहिती घेऊन अहवाल सादर करावा असे निर्देशही सहकार मंत्री पाटील यांनी दिले.