नवी दिल्ली  – कॅनडामध्ये नियुक्त असलेल्या भारताच्या उच्चायुक्तांना आणि अन्य मुत्सद्यांना माघारी बोलावण्याचा निर्णय भारत सरकारने आज घेतला. कॅनडा सरकारकडून भारताच्या उच्चायुक्तांच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली गेली. कॅनडातील खलिस्तानी फुटिरतावादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येच्या तपासाशी या उच्चायुक्तांना जोडण्याचा प्रयत्न कॅनडा सरकारकडून केला जाऊ लागला होता. त्यानंतर भारत सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

भारतात नियुक्त असलेल्या कॅनडाच्या प्रभारींना जाब विचारण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कार्यालयात पाचारण करण्यात आले होते. त्यानंतर आपल्या उच्चायुक्तांना माघारी बोलावले जाणार असल्याच्या निर्णयाची घोषणा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून करण्यात आली.

भारतीय उच्चायुक्त आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कॅनडा सरकारकडून बिनबुडाचे आरोप करण्यात येत असून हे आरोप भारताला अमान्य आहेत. म्हणून, भारत सरकारने उच्चायुक्त आणि लक्ष्य करण्यात आलेल्या अन्य मुत्सद्दी आणि अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे कॅनडाच्या भारतातील (पूर्व विभाग) प्रभारींना सांगण्यात आले, परराष्ट्र मंत्रालयाच्यावतीने ही माहीती देण्यात आली.

या संदर्भात भारताविरोधात कट्टरवादी, विभाजनवादी आणि हिंसाचार घडवणाऱ्यांना ट्रुडो सरकारकडून दिला जात असलेल्या पाठिंब्याला प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार भारत सरकारने राखून ठेवला असल्याचेही कॅनडाच्या प्रभारींना कळवण्यात आले आहे.

कॅनडाचे पुन्हा बिनबुडाचे आरोप –

खलिस्तानी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येशी भारतीय उच्चायुक्तांना जोडण्याचा प्रयत्न कॅनडा सरकारकडून केला जाऊ लागला आहे. उच्चाययुक्तांना तपासामध्ये गोवण्याचे प्रयत्न देखील सुरू झाले होते. भारताला काल कॅनडाकडून राजनैतिक संदेश प्राप्त झाले.

भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर मुत्सद्दी त्या देशातील तपासाशी संबंधित प्रकरणामध्ये हितसंबंधित व्यक्ती आहेत, असे त्यामध्ये सुचवण्यात आले आहे. भारत सरकार या निंदनीय आरोपांना ठामपणे नाकारते आणि हे आरोप ट्रूडो सरकारच्या राजकीय अजेंड्याद्वारे प्रेरित आहे, असे मानते. हा राजकीय अजेंडा कॅनडातील मतपेढीच्या राजकारणाशी संबंधित आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.

निज्जरच्या हत्येमागे भारत असल्याचा आरोप जस्टिन ट्रुडो यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पहिल्यांदा केला होता. तेंव्हापासून भारत सरकारने वारंवार मागणी करून देखील कॅनडा सरकारने या संदर्भात कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत. कॅनडाचे नवीन पाऊल हे पुराव्यांशिवाय आरोप करण्याचेच पाऊल आहे, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.