राज्याची विधानपरिषद रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता

नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशच्या जगन मोहन रेड्डी सरकारने आजपर्यंत धाडसी निर्णय घेतले आहेत. त्याच्या या धाडसी निर्णयांच्या यादीत आणखी एका मोठ्या निर्णयाचा समावेश झाला आहे. जगन मोहन रेड्डी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने विधान परिषद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच्या प्रस्तावाला मान्यता देखील देण्यात आली आहे. वायएसआर कॉंग्रेसचे आमदार गुढीवाडा अमरनाथ यांनी याबाबत माहिती दिली. सोमवारी सकाळी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आंध्रप्रदेशचे विधानसभेचे विशेष अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे.

आज विधानसभेचे विशेष अधिवेशन सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात विधान परिषद रद्द करण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि टीडीपी अध्यक्ष नारायण चंद्रबाबू नायडू यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. रविवारी नायडू यांनी आपल्या आमदारांसह बैठक घेतली. त्यामध्ये पक्षाचे 21 आमदार अधिवेशनावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, आंध्र प्रदेश विधानपरिषदेचे 58 सदस्य आहेत. जगन मोहन रेड्डी यांच्या हातात राज्याच्या सत्तेची गुरुकिल्ली आहे, परंतु चंद्रबाबूंच्या पक्षाला वरच्या सभागृहात म्हणजेच विधानपरिषदेमध्ये बहुमत आहे. टीडीपीचे 27 आणि वायएसआर कॉंग्रेसचे नऊ आमदार आहेत. विधान परिषदेमध्ये जगन मोहन रेड्डी यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला मोठा धक्का बसला आहे.

यासंदर्भात विधेयक विधानपरिषदेत मांडले गेले तेव्हा टीडीपीने ते निवड समितीला पाठविले. ज्यामुळे त्याचा प्रकल्प लांबणीवर पडला. या गोष्टींचा विचार करून राज्य सरकारने विधान परिषद रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. सध्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा येथे विधान परिषद आहेत.