Rice Export: केंद्र सरकारने बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे. तांदळाचा देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने जुलै 2023 मध्ये ही बंदी लागू केली होती. गैर-बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याच्या निर्णयाचे निर्यातदारांनी स्वागत केले आहे. ही बंदी उठवण्याचा भारताचा धाडसी निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी गेम चेंजर असल्याचे जाणकारांनी सांगितले.

याशिवाय, सरकारने उकडलेल्या तांदळावरील निर्यात शुल्क 20 टक्क्यांवरून 10 टक्के केले आहे. कारण देशातील धान्याचा साठा वाढला असून शेतकरी येत्या आठवडाभरात नवीन पिके घेण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. रॉयटर्सच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, मान्सून चांगला झाला आहे. देशातील शेतकऱ्यांनी 41.35 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात भाताची पेरणी केली आहे. हे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या 40.45 दशलक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त आहे आणि गेल्या 5 वर्षांच्या सरासरी 40.1 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे.

निर्यात शुल्क कपातीचे फायदे –

निर्यात शुल्कात कपात केल्याने भारताच्या निर्यातीच्या किमती कमी होतील, शिपमेंट वाढेल आणि थायलंड, व्हिएतनाम, पाकिस्तान आणि म्यानमार यांसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांना त्यांच्या निर्यातीच्या किमती कमी करण्यास भाग पाडले जाईल. भारताने 2023 मध्ये उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावले होते कारण त्याचे पीक सामान्यपेक्षा कमी पावसामुळे प्रभावित झाले होते.

तपकिरी तांदूळ आणि पांढऱ्या तांदळावरील निर्यात शुल्कही कमी –

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत, तपकिरी (ब्राऊन) तांदूळ आणि हुल तांदूळावरील निर्यात शुल्क देखील 10% पर्यंत कमी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही कपात लगेच लागू होईल. पांढऱ्या तांदळावरील निर्यात शुल्क शून्यावर आणण्यात आले आहे. तथापि, खाजगी व्यापाऱ्यांना निर्यात करण्यास परवानगी दिली जाईल किंवा सरकार-ते-सरकार सौद्यांपर्यंत व्यापार मर्यादित असेल की नाही हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही.