मुंबई : राज्य सरकारच्या सेवेतील अनुसूचित जमाती, अन्य जाती प्रवर्गातील ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जात प्रमाणपत्रे कालानुरूप अवैध ठरली अशा कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे.

अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवेतून निलंबित न करता त्यांना सेवेतच ठेवण्यात येणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने शासन निर्णयही शनिवारी जाहीर केला आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांत जातीचे प्रमाणपत्र सादर करून अनेक सरकारी कर्मचारी सेवेत रुजू झाले.

मात्र जात प्रमाणपत्र वैधता सिद्ध करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अनेकांची जात-प्रमाणपत्रे अवैध ठरली. यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्‍यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती. अखेर सरकारने या कर्मचाऱ्यांविषयी सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे ठरवले.

न्यायालयात गेलेल्या 50 पैकी 46 जणांची प्रमाणपत्रे अवैध ठरली. तर 4 अधिकाऱ्यांच्या सेवाच अवैध ठरल्या. त्यामुळे अशा 50 जणांना पुन्हा सरकारी सेवेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या पुर्नस्थापनेसाठी राज्याच्या वित्त विभागाने मंजूरी दिली आहे.