शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत सरकार असंवेदनशील

नवी दिल्ली – दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या संबंधात केंद्र सरकारने दाखवलेली असंवेदनशीलता धक्कादायक आहे. हे सरकार त्यांच्याशी अत्यंत अहंकाराने वागले आहे, असा आरोप कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केला आहे. कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या आज झालेल्या बैठकीत बोलताना त्यांनी हा आरोप केला.
त्या म्हणाल्या की, वादग्रस्त ठरलेले तिन्ही कृषी कायदे सरकारने अत्यंत घाईगडबडीत आणले. त्यावर संसदेत त्यांनी पुरेशी चर्चाच होऊ दिली नाही. त्यामुळे या कायद्यांच्या तरतुदींचा अभ्यासच करता आला नाही किंवा त्याची उपयुक्तता तपासता आली नाही. या शेतकऱ्यांच्या प्रति सरकारने धक्कादायकपणे असंवेदनशीलताच प्रकट केली आहे. त्या म्हणाल्या, या कायद्यांच्या संबंधात कॉंग्रेसची भूमिका पहिल्या दिवसापासून अतिशय स्पष्ट आहे. आम्ही हे कायदे अतिशय स्पष्टपणे धुडकावले आहेत.
अन्न सुरक्षेचे मूलभूत तत्त्वच या कायद्यामुळे धोक्यात येणार आहे. एमएसपी, सरकारी खरेदी आणि सार्वजनिक वितरण सेवा ही तीन मूलभूत तत्त्वे या कायद्यामुळे नाहीशी होत आहेत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात देशापुढील सध्याच्या अनेक गंभीर विषयांविषयी विस्तृत चर्चा व्हायला पाहिजे, पण अशी चर्चा सरकार घडू देईल की नाही या विषयी आम्हाला शंका आहे, असे त्या म्हणाल्या.
ज्यांनी देशभक्तीची सर्टिफिकिटे वाटली ते उघडे झाले !
अर्णव गोस्वामी आणि पार्थोदास गुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सअप संवाद अलीकडेच उघड झाले आहेत त्यातून देशात मोठे वादंग माजले आहे त्यावरही सोनिया गांधी यांनी आज प्रथमच भाष्य केले. त्या म्हणाल्या की ज्यांनी आजवर देशभक्तीची सर्टिफिकिटे वाटली ते यातून उघडे पडले आहेत. देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधात कशी तडजोड केली जाते हेही यातून उघड झाले आहे ती बाब अतिशय चिंताजनक आहे.
या प्रकरणी सरकारकडून जे मौन पाळले गेले आहे त्यातूनही बरेच काही स्पष्ट होते आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. देशातील करोना स्थिती हाताळण्यातील गलथानपणाबद्दलही त्यांनी टीका केली. तथापि, सध्या देशात कोविड लसीकरणाचे जे काम सुरू आहे ते वेगाने पूर्ण होईल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. देशात सध्या मोठ्या प्रमाणात जे खासगीकरण सुरू आहे त्यावरही त्यांनी जोरदार टीका केली. त्या म्हणाल्या की, हा प्रकार आम्हाला कदापिही मान्य होणार नाही.





