नवी दिल्ली – देशात करोना विषाणूचा नवीन प्रकार ओमायक्रॉनच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील वर्षी 10 जानेवारीपासून खबरदारीचा उपाय म्हणून आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन कामगारांना बूस्टर डोस देण्याची घोषणा केली आहे. निवडणूक कर्तव्यामध्ये गुंतलेल्या लोकांचाही फ्रंटलाइन वर्कर्सच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने निवडणूक राज्यांमध्ये करोना लसीकरण मोहीम तीव्र करण्याच्या सूचना देणारे पत्र लिहिले आहे. सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पाच राज्यांमध्ये निवडणूक कर्तव्यात गुंतलेल्या लोकांना फ्रंटलाइन कामगारांच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट केले जाईल आणि त्यांना बूस्टर डोस देखील दिला जाईल. दुसऱ्या डोसनंतर 9 महिन्यांच्या अंतराने बूस्टर डोस दिले जातील.

केंद्राने लिहिलेल्या पत्रात राज्यांना सांगण्यात आले आहे की, निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे या राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त लसीकरण होण्यासाठी पुढील आठवडा आणि पंधरवडा महत्त्वाचा आहे. राज्यांनी जिल्हा स्तरावर लसीकरणाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी राज्यांना पत्र लिहून लसीकरण योजना सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्याची विनंती केली आहे. तसेच केंद्र सरकारने 15 ते 18 वयोगटातील मुलांसाठी स्वतंत्र लसीकरण साइट उपलब्ध करून देण्यासही सांगितले आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात शनिवारी तीन मोठ्या घोषणा केल्या होत्या, या महत्त्वाच्या घोषणांमध्ये पुढील वर्षी 3 जानेवारीपासून 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कोरोनाची लस दिली जाईल. याशिवाय 10 जानेवारीपासून आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर यांना बूस्टर डोस दिला जाईल. तसेच 60 वर्षांहून अधिक वयाच्या लोकांसह गंभीर आजाराने ग्रासलेल्यांना देखील डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार बूस्टर डोस घेता येईल.