Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सकाळी 10 वाजल्यापासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता लेखी हमीची मागणी करत जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. काल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी जवळपास दीड तास चर्चा करून त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने जरांगे यांनी उपोषणाचा निर्णय कायम ठेवला.

हेही वाचा : Prajakta Tanpure : ‘जयंत पाटील आणि शरद पवारांसमोर जाण्याची हिंमत नाही’; प्राजक्त तनपुरेंचे भाजपप्रवेशापूर्वी भावनिक उद्गार

दरम्यान, जरांगे यांनी उपोषण सुरू करताच राज्य सरकारची हालचाल वेगाने सुरू झाली आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका दर्शवणारा एक अधिकृत मसुदा (ड्राफ्ट) शासनाने तयार केला असून, तो घेऊन सरकारी शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत दाखल झाले आहे.  (Manoj Jarange)

सरकारच्या ड्राफ्टमधील पाच महत्त्वाची आश्वासन   (Manoj Jarange)

• मराठा आरक्षण कक्ष पुढील एका महिन्यात कार्यान्वित केला जाईल.
• नोंदी शोधणे, प्रमाणपत्र वितरण आणि जात पडताळणीसाठी आठ दिवसांत विशेष हेल्पलाइन सुरू करण्यात येईल.
• कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासाठी स्वतंत्र एसओपी (SOP) तयार करण्यात आली आहे.
• आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना 15 दिवसांत आर्थिक मदत दिली जाईल.
• कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

उपोषण मागे घेणार?   (Manoj Jarange)

कालच्या बैठकीत मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेट, सगेसोयऱ्यांच्या कुणबी नोंदी आणि आरक्षण प्रक्रियेतील विलंब यावरून सरकारला धारेवर धरले होते. “सरकारला पुरेसा वेळ दिला आहे, आता आणखी मुदत देणार नाही,” असा इशारा देत त्यांनी लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आता सरकारचा अधिकृत ड्राफ्ट समोर आल्यानंतर मनोज जरांगे उपोषण मागे घेणार की आंदोलन अधिक तीव्र करणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा : Netflix Movies: नेटफ्लिक्सवरील ‘या’ ७ हॉरर चित्रपटांनी उडवली प्रेक्षकांची झोप; पाहताना अंगावर येईल काटा!