मंदावलेल्या मागणीकडे दुर्लक्ष; नव्या प्रकल्पांसाठी काहीच नाही

पुणे – केंद्र सरकारने विविध टप्प्यात रखडलेल्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या फंडाची घोषणा केली आहे. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी मुळात कमी झालेली मागणी वाढविण्याकडे त्याचबरोबर नवे प्रकल्प कसे सुरू होतील याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचे विकसकांनी सांगितले.

क्रेडाई या विकासकांच्या संघटनेने म्हटले आहे की, अर्थ मंत्रालयाने विकसकांबरोबर केलेल्या चर्चेवेळी आम्ही हे क्षेत्र कसे पुनरुज्जीवित होईल यासाठी तपशीलात आराखडा सादर केला होता. मात्र घटलेली विक्री आणि कमी झालेली मागणी वाढविण्यासाठी अर्थमंत्रालयाच्या घोषणामध्ये कसलीही तरतूद आढळून आली नाही. मोठ्या शहरातील किफायतशीर घरांच्या किंमतीची मर्यादा 45 लाखांच्या पुढे वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

क्रेडाईने म्हटले आहे की, रिऍल्टी क्षेत्रासमोरील प्रश्‍न इतका गंभीर आहे की, त्याचा अंदाज सरकारला आलेला नाही. शनिवारी करण्यात आलेल्या घोषणा फारच तुटपुंज्या आहेत. त्याचबरोबर या 20 हजार कोटींच्या फंडांमध्ये सरकार फक्त 10 हजार कोटी गुंतवणार आहे. उरलेले 10 हजार कोटी इतर स्त्रोतांतून मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अशा रखडलेल्या प्रकल्पांना याअगोदर बॅंका किंवा एनबीएफसी पैसे देण्यास तयार होत्या. त्यामुळे हे प्रकल्प रखडले होते. मात्र, देशभरातील रखडलेल्या प्रकल्पांची संख्या पाहत आहे ही रक्‍कम पुरेशी नसल्याचे सूचित करण्यात आले.

कोणत्या प्रकल्पांना भांडवल मिळणार?
कोणत्या रखडलेल्या प्रकल्पांना कोणत्या नियमाच्या आधारे कशाप्रकारे निधी उपलब्ध केला जाईल यावर भाष्य करण्यात आलेले नाही. तो आराखडा तयार करण्यासाठी बराच काळ लागल्यास हा प्रश्‍न सुटण्यास वेळ लागू शकतो. 2022 पर्यंत सर्वांना घर देण्याच्या सरकारच्या योजनेला विकासकांच्या सक्रियतेमुळे हातभार लागू शकतो. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांसापासून मंदी असूनही या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले गेले. सरकारचा हा निधी केवळ किफायतशीर घरांना लागू होणार आहे. त्यामुळे इतर प्रकल्प रेंगाळलेले राहतील.

सरकारने रिऍल्टीचे प्रश्‍न खरोखरच सोडविण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही. यामुळे या क्षेत्रातील लाखो कामगारांचा भ्रमनिरास झाला आहे. सरकारने मुळ प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी वरवरच्या उपाययोजना केल्या आहेत. विकसकांना आणि घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना कमी व्याज दरावर कर्ज मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, ती पूर्णपणे फोल ठरली आहे.
– सतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई.