तंत्रज्ञानाच्या बाजारपेठेत पदाचा गैरवापर केल्याबद्दल गूगलला आर्थिक दंड ठोठावला आहे. सीसीआयने उचललेले पाऊल स्वागतार्हच आहे.

“गूगल’ ही काही चॅरिटेबल ट्रस्ट नाहीये. ती शुद्ध भांडवली, नफेखोर व्यापार करणारी कॉर्पोरेट कंपनी आहे. त्यामुळे आपल्याला मिळणाऱ्या फायद्यांपलीकडे जाऊन गूगल त्याबदल्यात असंख्य गोष्टी आपल्याकडून आपल्या कळत-नकळत, परवानगीने, संमतीशिवाय काढून घेत असते याची कल्पनाही आपल्याला नसते. अनेकदा यासाठी बेकायदेशीर, अनैतिक मार्गांचाही अवलंब करण्यास अशा दिग्गज कंपन्या मागेपुढे पाहात नाहीत, हे इतिहासातील अनेक उदाहरणांवरून दिसून आले आहे. मध्यंतरी, व्हॉटसऍपने अचानकपणाने प्रायव्हसीच्या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय कसा घेतला होता, हे आपण पाहिलेच. काही वर्षांपूर्वी फेसबुकने गोपनीयतेचा भंग करत आपल्या यूजर्सचा सर्व डेटा कशा प्रकारे विकला होता, हेही आपण पाहिले आहे. “गूगल’ही त्याच पंक्‍तीतील एक कंपनी आहे.

अलीकडेच या अमेरिकी दिग्गज कंपनीला भारताच्या कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) म्हणजेच स्पर्धा आयोगाने दंड ठोठावला आहे. सध्या हे प्रकरण चांगलेच गाजते आहे याचे कारण ऑक्‍टोबरच्या एकाच महिन्यात “गूगल’ला दोन वेळा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या दंडाची रक्‍कम थोडी-थोडकी नसून एकूण 2300 कोटी रुपये इतकी आहे. यातील एक प्रकरण अँड्रॉइड मोबाइल डिव्हाइस सेक्‍टरमध्ये स्वतःच्या दबदब्याचा गैरवापर केल्याचे आहे; तर दुसरे प्रकरण प्ले स्टोअर धोरणांमध्ये आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचे आहे. यासाठी अनुक्रमे 1337.76 कोटी रुपये आणि 936.44 कोटी रुपये दंडाचे फर्मान सीसीआयने काढले आहे. स्मार्टफोनधारकांकडून विविध प्रकारची ऍप्स डाउनलोड करण्यासाठी प्ले स्टोअर या ऍपचा उपयोग केला जातो. गूगलकडून या प्ले स्टोअरवर दाखल असलेल्या ऍप्सच्या माध्यमातून होणारे सर्व आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी गूगलच्या पेमेंट प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याबाबत दबाव आणला जात होता. सीसीआयने यावरूनच गूगलला 936.40 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही दंडात्मक कारवाई करताना सीसीआयने गूगलला स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, यासाठी कोणत्याही थर्ड पार्टी बिलिंग अथवा पेमेंट प्रोसेसिंग सर्व्हिसेसचा वापर करण्यास प्रतिबंध करता येणार नाही.

यापूर्वी 20 ऑक्‍टोबर रोजी आयोगाने अँड्रॉइडच्या प्रकरणात बाजारातील आपल्या प्रभुत्वाचा गैरवापर करण्याचा ठपका ठेवला होता. याचे कारण स्मार्टफोन तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर नेहमीच गूगलकडून दबाव आणला जात आहे. या निर्मात्यांनी त्यांच्याकडून विकसित होणाऱ्या स्मार्टफोन्समध्ये गूगलतर्फे विकसित झालेले ऍप्सच ठेवले पाहिजेत, तरच त्यांना अँड्रॉइड ही ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरण्याची परवानगी देता येईल, अशी अट गूगलने घातली आहे. साहजिकच, ही एक प्रकारची अडवणूकच आहे आणि बाजारातील निकोप स्पर्धात्मकतेच्या विरोधातील ही कृती आहे. त्यामुळे सीसीआयने यावरही आक्षेप घेतला असून ग्राहकांवर आणि ऍप डेव्हलपर्सवर मनमानी अटी थोपवणे हे स्पर्धाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. अलीकडेच एका संसदीय समितीने डिजिटल क्षेत्रातील स्पर्धाविरोधी क्रियाकलापांची चौकशी करण्यासाठी भारतातील ऍपल, गूगल, ऍमेझॉन, नेटफ्लिक्‍स आणि मायक्रोसॉफ्ट या प्रमुख भारतीय अधिकाऱ्यांना नोटीसही बजावली होती. त्याचबरोबर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनच्या वृत्तसंकलन क्षेत्रावर एकाधिकारशाहीचा दुरुपयोग आणि अन्यायकारक अटी लादल्याबद्दल गूगलची चौकशी करण्यात आली होती.

2018 मध्ये ऑनलाइन सर्चसाठी चुकीच्या पद्धती वापरल्याच्या आरोपावरून सीसीआयनेच गूगलला 16 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यापूर्वी 2017 मध्ये युरोपियन महासंघाने गूगलवरील सर्चमध्ये आपल्याशी संलग्न असणाऱ्या खरेदीदारांचा अधिक प्रचार करण्याच्या कारणावरून गूगलला 17 हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. दक्षिण कोरियामध्ये गेल्या महिन्यातच खासगीपणाच्या अधिकाराचा भंग केल्या प्रकरणी गूगलवर 395 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सीसीआयने केलेल्या ताज्या कारवाईचे अनेक स्टार्टअप्सकडून स्वागत करण्यात आले आहे. गूगलसारख्या बड्या कंपन्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या “डिजिटल वसाहतवादाला’ लगाम घालण्याचे पाऊल उचलले गेल्याबद्दल अनेकांनी सीसीआयचे आभार मानले आहेत.

अनेकांना माहीत नसेल पण दोन वर्षांपूर्वी गूगलने प्लेस्टोअरच्या माध्यमातून होणाऱ्या सर्व आर्थिक व्यवहारांवर 30 टक्‍के कमिशन आकारणी सुरू केली होती. जगभरातील ऍप डेव्हलपर्सनी याला कडाडून विरोध केला. भारतातील काही ऍप डेव्हलपर्सनी सीसीआयकडे याविरोधात तक्रार केली होती. अशा प्रकारच्या कमिशन आकारणीमुळे डिजिटल स्टार्टअप्स बंद होण्याचा धोका असल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते. या आरोपांची चौकशी केली असता असे लक्षात आले की, गूगलने आपल्या बिलिंग प्रोसेसमध्ये अन्य कंपन्यांच्या पेमेंट ऑप्शनचा पर्याय ब्लॉकच केला आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली. यामध्ये गूगल दोषी असल्याचे लक्षात आल्यानंतर हा दंड लावण्यात आला आहे आणि यापुढील काळात अशा प्रकारची मनमानी आणि लबाडी न करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

याबाबत गूगलकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नसली तरी या दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसीचा अभ्यास करून त्याला कायदेशीर अंगाने प्रतिवाद केला जाईल असे दिसते. कायदेशीरदृष्ट्या या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार गूगलला निश्‍चितच आहे. परंतु सीसीआयचा विचार करता आयोगाला आपले कार्यक्षेत्र आणि जबाबदाऱ्या यांची सुयोग्य जाण आहे. देशामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत स्पर्धाविरोधी वातावरण तयार होता कामा नये याबाबत दक्ष राहणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. आज देशात टेक्‍नॉलॉजीच्या क्षेत्रात असंख्य कंपन्या समोरासमोर येऊन ठेपत आहेत. स्टार्टअप्सच्या विश्‍वात आज भारत शीर्षस्थ देशांमध्ये सहभागी झाला आहे. अशा स्थितीत गूगलसारख्या कंपन्यांकडून या क्षेत्रातील त्यांच्या मक्‍तेदारीचा गैरवापर होऊ लागला तर स्टार्टअपच्या इकोसिस्टीमवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. डिजिटल इकॉनॉमीच्या दिशेने वेगाने चाललेल्या भारताला हे कदापि मान्य होणार नाही. आज दक्षिण कोरियासारखे अन्य देशही गूगलच्या या हुकूमशाहीला, दादागिरीला वेसण घालण्यासाठी कठोर भूमिका घेताना दिसताहेत. अशा स्थितीत भारताने मागे राहून कसे चालेल? त्यामुळे सीसीआयने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे.

भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत किंवा मार्केट इकॉनॉमीमध्ये बहुतांश दिग्गज कंपन्या या नफाकेंद्री धोरणे राबवत असतात. विशेषतः पाश्‍चिमात्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ही नफेखोरी करताना अनेक देशांचे नियम सर्रास पायदळी तुडवले जात असतात. या कंपन्यांचे अर्थकारण प्रचंड असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात जाण्यास सहसा कोणी धजावत नाही. या अर्थशक्‍तीचा, आपल्या दबदब्याचा यथेच्छ फायदा अशा कंपन्यांकडून घेतला जात असतो. अलीकडील काळात टेक्‍नॉलॉजी कंपन्यांनी आपल्या यूजर्सनासुद्धा एक “प्रॉडक्‍ट’ बनवून टाकले आहे आणि नफा कमावण्यासाठी त्यांच्या खासगीपणाचीही विक्री चालविली आहे. या टेक्‍नॉलॉजी कंपन्या यूजर्सना मोफत सेवा देऊन त्यांची खासगी माहिती एकत्र करतात आणि त्यापासून लाखो-करोडो रुपयांचा नफा कमावतात. सोशल मीडियापासून पेमेंट कंपन्यांपर्यंत सर्व परदेशी कंपन्या आपल्या अर्थव्यवस्थेचा भाग बनल्या आहेत. म्हणूनच या “डिजिटल वसाहतवादाला’ वेळीच लगाम घालणे गरजे आहे.