नवी दिल्ली : सरकारने पेन्शनधारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी दिली आहे. डिजिटल लाईफ प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत नवीन नियम अधिसूचित केले आहेत. आता डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आधार ऐच्छिक करण्यात आले आहे. सरकारने चांगल्या प्रशासकीय कामकाजासाठी निमय 2020 अंतर्गत आपल्या इन्स्टंट मेसेजिंग सोल्यूशन अ‍ॅप ‘संदेश’ आणि सार्वजनिक कार्यालयात उपस्थिती लावण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक केले आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयद्वारे 18 मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, जीवन प्रमाणपत्रासाठी आधारची सत्यता ऐच्छिक आधारावर असेल आणि त्याचा वापर करणाऱ्या संस्थांना जीवन प्रमाणपत्र देण्याचे पर्यायी मार्ग शोधायला हवेत. या प्रकरणात एनआयसीला आधार कायदा 2016 आधार नियमन 2016 आणि कार्यालय ज्ञापन तसेच यूआयडीएआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि निर्देशनांचे पालन करावे लागेल.

निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी अनेक वृद्धांना त्यांच्या जिवंतपणाच्या सत्यतेसाठी लांब प्रवास करुन पेन्शन वितरण एजन्सीसमोर हजर राहावे लागत होते किंवा नोकरीच्या ठिकाणाहून जीवन प्रमाणपत्र आणावे लागत होते आणि ते पेन्शन वितरण एजन्सीकडे जमा करावे लागेल. डिजिटल पद्धतीने जीवन प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा मिळाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा एजन्सीसमोर हजर राहण्याच्या अनिवार्यतेपासून पेन्शनधारकांची सुटका झाली.

अनेक पेन्शनधारकांनी याबाबत तक्रार केली आहे की, आधार कार्ड नसल्यामुळे त्यांना पेन्शन मिळण्यास अडचण येत आहे किंवा त्यांच्या अंगठ्याचा ठसा जुळत नाही. यामुळे 2018 मध्ये काही सरकारी संस्थांनी पर्यायी मार्ग काढला होता, त्यानुसार आता जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे आधारला डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र देण्यास ऐच्छिक केले गेले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरद्वारे विकसित केलेल्या इन्स्टंट मेसेजिंग सोल्युशन सदेश अॅपच्या वापरकर्त्यांसाठी आधार पर्यायी करण्यात आले आहे. संदेशमध्ये आधार प्रमाणीकरण ऐच्छिक तत्त्वावर आहे.