निवडणुकीपूर्वी निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता आता संपली असून केंद्रात स्थिर सरकार सत्तारुढ झाले आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मला प्रारंभही झाला आहे. मजबूत सरकारकडून उद्योगांना अधिक अपेक्षा असतात. अर्थव्यवस्थेला वेग येण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात सुधारणा करण्याची क्षमता स्थिर सरकारमध्ये असते. अशा स्थितीत रिअल इस्टेटला देखील मोदी सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. मोदी सरकारच्या दुसरी इनिंगपासून अन्य क्षेत्राप्रमाणेच रिअल इस्टेट अनेक स्वप्न बाळगून आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रिअल इस्टेट हा मंदीचा सामना करत आहे. परवडणाऱ्या घराची योजना, रेरा कायदा, जीएसटी यासारख्या योजनांमुळे रिअल इस्टेटला काही अंशी चालना मिळाली. मात्र, अजूनही ग्राहकांना घराची प्रतीक्षा करावी लागत असून न विकणाऱ्या घरांची समस्याही तितकीच उग्र बनली आहे. म्हणून रिअल इस्टेट क्षेत्राला विकासाला चालना मिळेल आणि मंदीचा सामना करणाऱ्या या क्षेत्राला नवीन बुस्टर मिळेल, असे अनेक प्रकारच्या आशा केंद्र सरकारकडून आहेत. अशी आहेत आव्हाने रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अडचणी दूर करण्यासाठी अनेक आव्हांनाचा सामना करण्याची गरज आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात. सरकारला रिअल इस्टेटची गाडी रुळावर आणण्यासाठी काही ना काहीतरी पावले उचलावी लागतीलच. सर्वात पहिले म्हणजे दीर्घकाळापासून ज्या योजना रेंगाळल्या आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत केवळ चर्चा आणि विश्लेषण झाले आहे. मात्र, आता त्यावर ठोस कार्यवाही करण्याची वेळ आली आहे. बहुतांश अडकलेल्या योजना नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) या भागातील आहे. असे चित्र केवळ दिल्लीतच नाही तर देशातील अनेक भागात आहे. मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरू, पुणे आदी शहरातील उपनगरात काही योजना प्रलंबित आहेत. या योजना मार्गी लावण्यासाठी हालचाली करायला हव्यात. तज्ज्ञांच्या मते, नवीन सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे खरेदीदारांना घर उपलब्ध करून देणे. जी मंडळी गेल्या सात आठ वर्षांपासून घराच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांच्या ताब्यात घर देण्यासाठी सरकारला कडक पावले उचलावी लागणार आहेत. गैरमार्गाने काम करणाऱ्या बिल्डरना आणि घराचा पैसा अन्य ठिकाणी गुंतवणाऱ्या विकासकांना शिक्षा देणे पुरेसे नाही तर ग्राहकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी देखील हालचाली कराव्या लागणार आहेत. म्हणूनच खरेदीदारांची आणखी किती काळ वाट पाहावी, याची कालमर्यादा आखून द्यावी लागेल. विकासकांच्या अडचणी दूर करून घर ताबा देण्याच्या कार्यवाहीला वेग आणावा लागेल. ज्या ग्राहकांनी आपल्या आयुष्यभराची पुंजी योजनेत गुंतवली आहे, ती पूर्ण करण्यासाठी सरकारने विकासकांना निधी देणे क्रमप्राप्त आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल. कालांतराने सरकारला विकासकाकडून पैसे वसुलीची मोहीम हाती घ्यावी लागेल. घर प्रकल्पासंदर्भात विकासक किंवा प्रमोटर्स यांच्यावरची जबाबदारी निश्चित करायला हवी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रेरा अथॉरिटीला मजबूत करण्यासाठी सरकारने चांगले अधिकार दिले आहेत. जर रेरा कायदा लागू केला नाही तर ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. म्हणून रेरा कायद्यांतर्गत सर्व विकासकांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया करावी. रिअल इस्टेटला आता अच्छे दिन (भाग-२) जीडीपी घसरणीवर चाप बसवणे आणि वाढविणे यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागतात. अशा स्थितीत सरकारने रिअल इस्टेट उद्योगाकडे लक्ष दिले आणि नवीन गुंतवणुकीचा विचार केल्यास यात निश्चितच वाढ होऊ शकते. याचा थेट लाभ सरकारला मिळेल, तसेच रिअल इस्टेट उद्योगात तेजीचे वातावरण निर्माण होईल. – आशिष जोशी
