नवी दिल्ली – ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्‍सचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी 8 आठवड्यांचा वेळ मागणाऱ्या भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अर्जाला मुस्लीम बाजू म्हणजेच अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने जोरदार विरोध केला आहे. सोमवारी मस्जिद कमिटीने जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात आक्षेप नोंदवून न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या विरोधात सर्वेक्षण केले जात आहे, असा आक्षेपही नोंदवला.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) ला जीपीआर तंत्रज्ञान वापरून सर्वेक्षण करण्याची परवानगी आहे, परंतु ज्ञानवापी संकुलात अनेक ठिकाणी उत्खनन सुरू आहे. ट्रकमधून डेब्रिज काढले जात आहे. एएसआय टीमकडून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले जात आहे. अशा स्थितीत सर्वेक्षणासाठी अधिक वेळ दिला जाऊ नये, अशी मागणी मस्जिद समितीने केली आहे.

त्यावर जिल्हा न्यायाधीश न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीसाठी 8 सप्टेंबरची तारीख निश्‍चित केली. त्याच दिवशी ज्ञानवापी शृंगार गौरी मूल प्रकरणातील प्रलंबित असलेल्या इतर अर्जांवरही सुनावणी होणार आहे. सध्या सर्वेक्षण सुरू असून त्याचा अहवाल न्यायालयाकडे देता आलेला नाही. गेल्या शुक्रवारीच एएसआयने ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करण्यासाठी आठ आठवडे (56 दिवस) वेळ मागितला होता.

एएसआयचे वकील अमित श्रीवास्तव म्हणाले की, एएसआय ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्‍सची वैज्ञानिक तपासणी आणि सर्वेक्षण करत आहे. पुरातत्वशास्त्रज्ञ, एपिग्राफिस्ट, सर्वेक्षक, छायाचित्रकार, व्हिडिओग्राफर आणि इतर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची टीम तैनात आहे. नॅशनल जिओफिजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट (एनजीआरआय), हैदराबादच्या तज्ज्ञांची टीम जीपीआर सर्वेक्षण करत आहे. प्राप्त माहितीचे विश्‍लेषण आणि अभ्यासही केला जात आहे.

पाहणी व तपासणीदरम्यान अनेक बाबी आढळून आल्याचे स्थायी समितीने दाखल केलेल्या अर्जाद्वारे सांगितले. सैल माती आणि बांधकाम साहित्य. विटा, कचरा, भंगार सापडत आहे. संरचनेचे शास्त्रोक्त पद्धतीने परीक्षण करण्यासाठी कार्यरत मजल्याच्या पातळीच्या वरचे मलबा इ. साफ करणे प्रगतीपथावर आहे. न्यायालयाने सर्व तळघरांचे भूमिगत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिलेले असल्याने,

उभ्या असलेल्या इमारतींना कोणतेही नुकसान न होता तेथे टाकण्यात आलेला डेब्रिज हटवणे आवश्‍यक आहे. डेब्रिज अतिशय काळजीपूर्वक आणि पद्धतशीरपणे काढला जात आहे. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सर्व तळघरांची जमीन सर्वेक्षणासाठी मोकळी होण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे.