मुंबई  – तामिळनाडूसह 9 राज्यांमध्ये 50 टक्क्‌यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. मग त्या राज्यांमध्ये आरक्षणाला स्थगिती का मिळाली नाही. पण महाविकास आघाडी सरकरामधीलच काही जणांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे वाटत नाही. येत्या 8 ते 20 मार्च दरम्यान मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून सरकारने ही न्यायालयीन लढाई नीट लढली नाही व मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही तर होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा थेट इशारा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज दिला.

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्‌यांपेक्षा अधिक नसावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण या निर्णयात असाधारण स्थिती निर्माण झाल्यावर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता. तेव्हा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करुन हा विषय नीट सप्रमाण समजावून सांगितला होता. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणही मिळाले आणि मागासवर्ग आयोगाला मंजुरीही मिळाली. मात्र, हीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयात पटवून सांगण्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अपयशी ठरल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहे. पण त्या आरक्षणाला अद्यापही स्थगिती नाही. त्यासंदर्भातील खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय आता 11 न्यायाधिशांसमोर सुनावणीसाठी येणार आहे. येत्या 8 ते 20 मार्च दरम्यान या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची बाजू ताकदीने मांडली पाहिजे. आरक्षण देण्याचा अधिकार हा त्या – त्या राज्यांचा आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारची काही भूमिका नाही.