नवी दिल्ली : देशातील १२ बलुतेदार पैकी एकामध्ये गटई कामगारांचा समवेश होतो. ते आपल्या समाजाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे त्यांना सन्मानाची वागणूक देण्याबरोबरच त्यांचे महानगर पालिकेकडून करण्यात येणारे शोषण थांबवण्यासाठी गटई कामगारांना कायदेशीर व्हेंडिंग लायसन्स देण्यात यावे अशी मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभेत शून्य तासिका काळात केली.

द स्ट्रीट व्हेंडर्स कायदा २०१४ नुसार गटई कामगारांना व्हेंडर्सच्या रूपाने मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु त्यांना शासनाकडून ज्या सुविधा अन्य फेरीवाले याना दिल्या गेल्या त्या सुविधा अद्याप गटई कामगार यांना देण्यात आलेल्या नाहीत. रस्त्यावरील फेरीवाले यांच्या उन्नती तसेच सक्षमीकरणासाठी जी पीएम स्वनिधी योजना सुरु करण्यात आली आहे, त्याचा लाभही त्यांना मिळालेला नाही, उलट त्याना त्रास देण्यात येत आहे.

स्थानिक महानगर पालिका, नगरपालिक त्यांची गणना फेरीवाल्यामध्ये करीत आहे. त्यांना कुठल्याही प्रकारची नोटीस न देता त्यांना जबरदस्तीने हटवण्यात येत आहे. ते ज्या ठिकाणी काम करीत आहेत ती तोडण्यात येत आहे. त्यांचा समावेश फेरीवाला मध्ये न करणे हे त्यांच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे, असे मत खासदार वायकर यांनी सभागृहात मांडले.

अन्य फेरीवाले यांनी स्ट्रीट व्हेंडर्स याना लायसन्स देण्यात येते, पण गटई कामगाराना ते देण्यात येत नाही. त्यामुळे गटई कामगारांना कायदेशीर वेंडिंग लायसन्स देण्यात यावे, जेणे करून ते कायदेशीर रीत्या त्यांचे दुकान चालवू शकतील. त्याच बरोबर महानागार पालीकेला सुचना देण्यात याव्यात कि गटई कामगारांना फेरीवाल्याप्रमाणे सन्मान देण्यात यावा, अशी मागणी खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभेत केली.