महापौरांचे मुख्यसभेत प्रशासनाला आदेश : संबंधितांवर होणार फौजदारी दाखल

पुणे – जीआयएस मॅपींग प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहेच; परंतु या प्रकरणात जे बोगस “ए फॉर्म’ भरण्यात आले आहेत त्याची चौकशी करून दोषींविरोधात फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश महापौर मुक्‍ता टिळक यांनी मंगळवारी मुख्यसभेत दिले.

महापालिकेतील कॉंग्रेस गटनेते अरविंद शिंदे यांनी याबाबत मुख्यसभेत प्रश्‍न उपस्थित केला. महापालिकेची फसवणूक केली जात असल्याचे सांगून त्यांनी यासंदर्भातील “ए फॉर्म’ सभागृहात सादर केला. ही बाब गंभीर असून, महापालिका आयुक्‍तांनी याची गांभीर्याने चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी दाखल करावी आणि उद्यापर्यंत त्याची “एफआयआर’ प्रत टेबलावर ठेवावी असे आदेश दिले.

या निमित्ताने महापालिकेच्या कर आकारणी विभागाकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या कराबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले गेले. त्यामध्ये आरक्षणाच्या जागेत लावला जाणारा कर, बांधकाम सुरू असताना बांधकाम व्यावसायिकांना आकारला जाणारा अत्यल्प कर याविषयीही सदस्यांनी आक्षेप घेतले. यामध्ये रिकामी जागा असताना जुना कधीच्या काळी आकारला गेलेला कर लावला जातो. आणि ज्यावेळी तेथे गृहसंकुल तयार होते, त्यानंतर कम्प्लिशन मिळाल्यानंतर तेथील रहिवाशांना नव्या दराप्रमाणे कर आकारणी होते. यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांचे फावते, असे सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले म्हणाले.

अकरा समाविष्ट गावांमध्ये कर आकारणीला सुरूवात झाली आहे. ग्रामपंचायत असताना बांधकाम किती यावर कर आकारणी केली जात असे, परंतु महापालिकेने कर आकारणीला सुरूवात केल्यानंतर कार्पेट प्रमाणे ती लागू केली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था असल्याचा मुद्दा महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे यांनी उपस्थित केला. या सगळ्या विषयात माहिती घेतली जाईल, असे उत्तर महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले.