बगदाद – इराकच्या संसदेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकावर सध्या प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. या विधेयकात मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 9 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. इराकच्या कायदा मंत्रालयाने संसदेत या कायद्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या विधेयकात अशीही तरतूद आहे की कोणतीही व्यक्ती स्वत: साठी त्याच्या कौटुंबिक बाबींचा निर्णय धार्मिक प्राधिकरण किंवा न्यायालय घेईल याची निवड करु शकतो. सध्या इराकमध्ये मुलींचे लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे आहे.

या विधेयकाचा विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या विधेयकामुळे वारसा, घटस्फोट आणि मुलांचा ताबा यासह अनेक अधिकारांचे उल्लंघन होईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यास मुलींचे वय 9 वर्षे आणि मुलांचे वय 15 वर्षे होईल. अशा परिस्थितीत यामुळे बालविवाहाचे प्रमाण वाढण्याची भीती लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. अनेक वर्षांपासून महिला आणि बाल हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांसाठी हा मोठा धक्का असेल.

याला मानवाधिकार संघटना, महिला संघटना आणि नागरी समाज कार्यकर्ते विरोध करत आहेत. शिक्षण, आरोग्य आणि समाजावर याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. बालविवाहामुळे शालेय शिक्षण कमकुवत होईल, तर लवकर गर्भधारणा आणि घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्येही वाढ होईल. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार इराकमधील 28 टक्के लग्न 18 वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच केले जाते.

इराक वुमन नेटवर्कचे अमल काबाशी म्हणतात की, इराकमध्ये आधीच पुरुषप्रधान समाज आहे. या कायद्यामुळे महिलांच्या अधिकारांचे आणखी उल्लंघन होईल आणि त्यांच्यावर अत्याचार वाढतील. या विधेयकाद्वारे 1959 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. मुलींना अनैतिक संबंधांपासून वाचवण्यासाठी हा कायदा करण्यात येत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. इस्लामचे नियम कायम ठेवण्यासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.