प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : कोरोनानंतर शहरातील मुलींच्या जन्मदरात कमालीची घट झाली आहे. कोरोनापूर्व काळातील मुलींचा जन्मदर २०२१ नंतरच्या तीन वर्षात वेगाने घसरला आहे. याचकाळात शहरातील शासनमान्य गर्भपातांची संख्याही १५ पटीने वाढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. २०२२ ते २०२४ या तीन वर्षांत शहरात २० आठवडयांच्या आतील तब्बल ४२ हजार ९०० गर्भपात झाले असल्याचे पालिकेच्या आकडेवारीवरून दिसते.

एकीकडे कमी होणारा मुलींचा जन्मदर आणि वाढते गर्भपात हा चिंतेचा विषय आहे. दुसरीकडे मुलींचा जन्मदर वाढविणे आणि बेकायदेशीर गर्भपात होत असल्यास त्याला आळा घालण्याची जबाबदारी असलेल्या पालिकेच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. शहरात शासनमान्य ४३७ च्या आसपास आधिकृत गर्भपात केंद्र आहेत. त्या ठिकाणी २० आठवड्याच्या आतील गर्भपातास मंजुरी आहे. २० ते २४ आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपातासाठी न्यायालयाची विशेष परवानगी घ्यावी लागते.

केंद्र सरकारने वैद्यकीय कारणास्तव ( गर्भावस्थेत अर्भकाला व्यंग असल्यास) बदल करत २४ आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपातास मातेच्या तसेच डाॅक्टरांच्या मान्यतेने मान्यता मान्यता दिली. त्या पुढील आठवड्याच्या गर्भपातास न्यायालयाकडून परवानगी घ्यावी लागते. अनेकदा सोनोग्राफीमध्ये १६ ते २४ आठवड्यांमध्ये गर्भलिंग निदान होते. त्यामुळे, गेल्या काही वर्षातील वाढलेला गर्भपाताचा आकडा चिंताजनक आहे.

पालिकेची जबाबदारी..
शासनमान्य गर्भपात केंद्रांची तपासणी करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. याशिवाय, येथे बेकायदेशीर गर्भपात होत असल्यास त्यांची तपासणी करून पालिकेने कारवाई करणे अपेक्षित आहे. तसेच, मुलींचा जन्मदर वाढविण्याची जबाबदारीही पालिकेवर आले. पालिका दरवर्षी गर्भपात केंद्रांची तपासणी करून त्याचा अहवाल तयार करते. त्यानंतरही मुलींचा जन्मदर घटत असल्यास याला जबाबदार कोण असा प्रश्न आहे.

“मुलींचा जन्मदर घसरताना गर्भपात वाढणे ही चिंताजनक बाब आहे. बेकायदेशीर गर्भ लिंगनिदान होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, पालिका गर्भलिंग निदान रोखण्यात अपयशी ठरत असल्याचे म्हणता येईल. आयुक्तांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.”
– विवेक वेलणकर ( अध्यक्ष, सजग नागरीक मंच)
पाच वर्षातील मुलींचा जन्मदर
-२०२० – ९४६
-२०२१ – ९१०
-२०२२ – ९१०
-२०२३ – ९०६
-२०२४ – ९११