पुणे  -आता खासगी हॉस्पिटल्स थेट कंपन्यांशी करार करून कामाच्या ठिकाणी जाऊन लस देऊ शकणार आहेत. यासाठी ऍपवर नोंदणी तसेच सेशन तयार करणे आवश्‍यक असते. शिवाय लसीकरणाचे स्थळ पाहण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. 

त्यामुळे खासगी कंपन्यांनी पत्रव्यवहार सुरू केले आहेत. मात्र, तातडीने मान्यता मिळवण्यासाठी कंपन्यांकडून प्रशासनावर वेगवेगळ्या माध्यमांतून दबाव टाकण्यात येत आहे.

शहरात 22 मेपासून खासगी रुग्णालयांना लसीकरणाची परवानगी मिळाली. यानंतर रुग्णालयांनी थेट कंपन्यांशी करार केले. त्यात आयटी क्षेत्रासह इतर मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. नियमानुसार खासगी हॉस्पिटल केवळ लसीकरण करणार आहे.

मात्र, को-विन संकेतस्थळावर लसीकरणाच्या ठिकाणाचे लॉग-इन तयार करणे, कंपनीसोबत झालेला करार, लाभार्थी संख्या, डॉक्‍टर, नर्स, रुग्णवाहिकेची व्यवस्था आहे की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या विभागीय आरोग्य अधिकाऱ्यांवर आहे.

गेल्या काही दिवसांत अनेक रुग्णालयांनी शेकडो कंपन्यांसोबत करार केले आहेत. या कंपन्यांना ताबडतोब लसीकरण करायचे असल्याने ते वरिष्ठांशी संपर्क साधून “मान्यता द्या’ असे सांगत असल्याने अधिकारी दबावाखाली काम करत आहेत.

परवानगी द्यायची कशी?
दरम्यान, आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार, काही कंपन्यांनी परवानगी मागितली आहे. पण, अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारावर त्यांनी लसीकरणास परवानगी द्यायची कशी? असा प्रश्‍न आहे.

दरम्यान, या कामासाठी महापालिका प्रशासनाने मिळकतकर विभागाकडील 15 कर्मचारी नुकतेच आरोग्य विभागास दिले आहेत. आता या समस्येवर तोडगा काढला जात आहे.