पुणे – राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन जुलैपासून शालार्थ प्रणालीमधूनच अदा करण्यात येणार आहे. यामुळे आता सर्वांना नियमितपणे वेतन मिळण्यातील अडथळा दूर होणार आहे.

दि.12 जानेवारी 2018 पासून तांत्रिक कारणामुळे शालार्थ प्रणाली बंद करण्यात आली होती. आता ही प्रणाली पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यामुळे जून अखेरपर्यंत नियमित व थकित वेतन ऑफलाइन पद्धतीनेच देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता शालार्थ प्रणाली सुरू झाली असून प्रायोगिक तत्वावर सध्या सातारा, जालना, ठाणे या तीन जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद, खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व्यवस्थापनाच्या प्रत्येकी 10 शाळांसाठी सातव्या वेतन आयोगातील वेतन निश्‍चिती करण्याची सुविधा शालार्थ प्रणालीमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. “महा-आयडी’कडून त्यासाठी त्यांना सुविधा पुरविण्यात आली आहे. या सर्वच शाळांमधील वेतननिश्‍चिती यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार मेमध्ये तयार करण्यात आलेले वेतन देयक व शालार्थ प्रणालीत जूनचे ऑनलाइन पद्धतीने तयार केलेले वेतन देयक यामध्ये तफावत आढळून आल्यास त्वरित सर्व तपशीलासह शालार्थच्या ई-मेलवर कळवावी लागणार आहे.

आता सर्व जिल्हा परिषद, खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची वेतन देयके ही शालार्त प्रणालीमधून ऑनलाइन पद्धतीने आहरित केली जाणार आहे. महापालिका व नगरपालिका शाळांमधील अर्धवेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अद्याप सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसारच वेतन मिळणार आहे, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक, बालभारतीचे संचालक यांना बजाविले आहेत.