Election 2026: भारतीय निवडणूक आयोगाने आसाम, केरळ, पुडुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसह सहा राज्यांमधील पोटनिवडणुकांसाठी कंबर कसली आहे. १५ मार्च २०२६ रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर आयोगाने आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी सुरू केली असून, अवघ्या काही दिवसांत तब्बल ४०८.८२ कोटी रुपये मूल्य असलेल्या अवैध वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १७.४४ कोटी रुपयांची रोकड, ३७.६८ कोटी रुपयांची दारू, १६७.३८ कोटी रुपयांचे ड्रग्ज, २३ कोटी रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि १६३ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या मोफत वाटप करण्याच्या वस्तूंचा समावेश आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी इलेक्ट्रॉनिक जप्ती व्यवस्थापन प्रणाली सक्रिय झाल्यापासून ही धडक कारवाई करण्यात आली आहे. ५,१७३ भरारी पथके तैनात – Election 2026 ही निवडणूक प्रक्रिया हिंसाचारमुक्त, भीतीमुक्त आणि कोणत्याही प्रलोभनाशिवाय पार पाडण्यासाठी आयोगाने सूक्ष्म नियोजन केले आहे. राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि प्रवर्तन संस्थांच्या प्रमुखांसोबत झालेल्या बैठकीत समन्वय वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या मोहिमेसाठी ५,१७३ हून अधिक भरारी पथके तैनात करण्यात आली असून, तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर १०० मिनिटांच्या आत त्यावर कारवाई करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. Election 2026: निवडणूक की पैशांचा खेळ? ‘या’ राज्यांमध्ये 400 कोटींचा माल जप्त; निवडणूक आयोगाचा कडक पहारा! याशिवाय, विविध ठिकाणी अचानक नाकाबंदी करण्यासाठी ५,२०० पेक्षा जास्त ‘स्टॅटिक सर्विलांस टीम’ अहोरात्र कार्यरत आहेत. सीमावर्ती राज्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबतही आढावा बैठका घेऊन सुरक्षेचे कडेकोट नियोजन करण्यात आले आहे. हेही वाचा – युद्धामुळे इंधन टंचाईच्या चर्चांवर सरकारने अखेर सोडलं मौन; देशात किती आहे साठा जाणून घ्या आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत नागरिकांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत असून ‘सी-विजिल’ (c-Vigil) ॲपवर १५ ते २५ मार्च दरम्यान ७०,९४४ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, यापैकी ७०,८३१ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले असून, सुमारे ९५.८ टक्के तक्रारी अवघ्या १०० मिनिटांच्या आत सोडवण्यात आल्या आहेत. तक्रार निवारणासाठी १९५० हा हेल्पलाईन क्रमांकही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. दरम्यान, ही तपासणी करताना सामान्य नागरिकांना कोणताही नाहक त्रास किंवा छळ सहन करावा लागू नये, अशा स्पष्ट सूचना निवडणूक आयोगाने अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. कोणत्याही तक्रारीच्या निवारणासाठी जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र समित्यांचेही गठन करण्यात आले आहे. Election 2026
