जयपूर:  राजस्थानमध्ये सध्या सुरू असलेल्या राजकीय उलथापालथी दरम्यान अशोक गहलोत सरकारने राज्यपाल कलराज मिश्रा यांना विधानसभा अधिवेशन 31 जुलैपासून बोलण्यासाठी नवीन प्रस्ताव पाठविला आहे. अधिवेशन बोलविण्याबाबत राज्यपालांनी दिलेल्या 3 अटींची पूर्तता या प्रस्तावात आहे.

राज्यपाल कलराज मिश्रा यांना गहलोत सरकारकडून नवीन प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. नवीन प्रस्तावात आमच्याकडे बहुमत असल्याचे गेहलोत सरकारचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी नव्या प्रस्तावावर राज्यपालांनी सांगितले की, आपण याची पडताळणी करीत आहोत. विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याकरिता सरकारने पाठविलेला हा तिसरा प्रस्ताव आहे.

यापूर्वी राज्यपालांनी विधानसभा अधिवेशनाचा प्रस्ताव परत केल्यावर मुख्यमंत्री गहलोत यांच्या निवासस्थानी मंत्रिमंडळाची बैठक दोन तास चालली. बैठक संपल्यानंतर गेहलोत सरकारमधील मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास आणि हरीश चौधरी म्हणाले,  राज्यपालांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तयार झाली आहेत. अधिवेशन बोलविणे हा आमचा अधिकार आहे. 31 जुलै रोजी अधिवेशन बोलावे अशी आमची इच्छा आहे. राज्यपालांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही दिली आहेत.

सरकारच्या या प्रस्तावावर राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी राज्य सरकारला सांगितले की, विधानसभेत शक्तिप्रदर्शन करणे हेतू असेल तर सभागृहाचे अधिवेशन काही वेळेसाठी बोलवले जाऊ शकते. वास्तविक, कॉंग्रेसची ही मागणी सशर्त मान्य होईल असे दिसते कारण पक्षाने निषेध आयोजित करून राष्ट्रपतींना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.