संयुक्त राष्ट्र  – गाझातील युद्ध थांबवण्यासाठी युद्धबंदीचा ठराव संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने आज मंजूर केला. या ठरावाचा मसुदा अमेरिकेचेअध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी हमास आणि इस्रायलसमोर मांडला होता. या ठरावासाठी अमेरिकेनेच विशेष आग्रह देखील धरला होता. हा प्रस्ताव इस्रायलने स्वीकारला असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. पॅलेस्टिनी हमासनेही या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे.

सुरक्षा परिषदेने हा प्रस्ताव ठराव म्हणून मंजूर केल्याचे हमासने स्वागत केले आहे. या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी मध्यस्थांबरोबर चर्चा करण्यासही हमासने तयारी दाखवली आहे. मात्र इस्रायलचा गाझातील ताबा हटवण्यासाठी आणि पूर्ण सार्वभौमत्व असलेल्या पॅलेस्टिनी देशाच्या निर्मितीसाठी आपला लढा सुरूच राहिल, असेही हमासने म्हटले आहे.

युद्धबंदीच्या ठरावाला सुरक्षा परिषदेने उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा दिला. सुरक्षा परिषदेतील १५ पैकी १४ देशांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. मतदानाच्यावेळी रशिया तटस्थ राहिला. इस्रायल आणि हमासने अजिबात विलंब न करता आणि कोणतीही अट न घालता या ठरावाची पूर्ण अंमलबजावणी करायला हवी, असे रशियाने म्हटले आहे.

इस्रायल आणि हमासकडून या ठरावाची पूर्ण अंमलबजावणी केली जाईल का हा एक प्रश्‍न आहे. पण सुरक्षा परिषदेने मंजूर केलेल्या ठरावाला डावलण्याचे धाडस दोन्हीपैकी कोणीही दाखवू शकणार नाही.

बायडेन यांनी मांडलेला प्रस्ताव केवळ युद्धबंदी विषयीचा आहे. मात्र हमासला पूर्ण संपवण्याचे उद्दिष्ट अजूनही राहिलेले आहे, असे इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्याहू यांनी म्हटले आहे.

तर गाझा पट्ट्यातून इस्रायलची पुर्ण माघार, संपूर्ण युद्धबंदी आणि गाझातील ओलीस-इस्रायली तुरुंगातील पॅलेस्टिनी कैद्यांची आदलाबदल या ठरावाद्वारे व्हायला हवी, असे हमासच्या प्रतिनिधींनी म्हटले आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने २५ मार्च रोजी मानवतावादी भूमिकेतून रमजानच्या काळात युद्धबंदीचा ठराव मंजूर केला होता. त्यावेळी अमेरिका तटस्थ राहिली होती. ठराव मंजूर झाला असला तरी प्रत्यक्ष्यात युद्धबंदी झाली नव्हतीच. मात्र आज झालेल्या ठरावासाठी अमेरिकेबरोबर कतार आणि इजिप्तने दबाव आणला होता.

सहा महिन्यात पुर्ण युद्धबंदी
बायडेन यांनी ३१ मे रोजी युद्धबंदीच्या ठरावाचा प्रस्ताव मांडला होता. यानुसार सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये तीन टप्प्यात संपूर्ण युद्धबंदी केली जाणे अपेक्षित आहे. तसेच गाझा पट्ट्याला वेस्ट बँकेशी जोडले जाण्याच्या महत्वावरही या ठरावात भर देण्यात आला आहे. मात्र यावर नेतान्याहू यांच्या सरकारने अद्याप सहमती दिलेली नाही.

तीन टप्प्यातील युद्धबंदी…
पहिल्या टप्प्यात संपूर्ण गाझामध्ये मानवतावादी मदत दिली जाईल. यासाठी दररोज ६०० ट्रक मदत साहित्य पाठवले जाईल.
दुसऱ्या टप्प्यात गाझातील सर्व इस्रायली ओलिसांची सुटका आणि इस्रायली सैन्याची पूर्ण माघार केली जाईल.
तिसऱ्या टप्प्यात गाझाची फेरउभारणी अपेक्षित आहे. ही प्रक्रीया काही वर्षे चालू शकते. तसेच गाझामधील उर्वरित इस्रायली ओलिसांना परत पाठवले जाईल.