Gautam Adani। अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या एका न्यायालयाला यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (एसईसी) ने माहिती दिली आहे की ते भारताच्या कायदा मंत्रालयाच्या संपर्कात आहेत. त्यांच्या मदतीने, अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांचा पुतण्या सागर अदानी यांना नोटीस पाठवण्याची तयारी सुरू आहे. हा खटला गेल्या वर्षी दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये यूएस एसईसीने त्यांच्यावर शेअर बाजाराशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. प्रकरण काय होते? Gautam Adani। एसईसीने ११ ऑगस्ट रोजी न्यू यॉर्कमधील यूएस जिल्हा न्यायालयाचे मॅजिस्ट्रेट न्यायाधीश जेम्स चो यांना सांगितले की आतापर्यंत भारतीय अधिकाऱ्यांनी अदानींना समन्स पाठवले नाहीत. तुम्हाला सांगतो की एसईसीने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दोघांविरुद्धही खटला दाखल केला होता, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की त्यांनी अमेरिकेतील त्यांच्या एका कंपनीसाठी अक्षय ऊर्जा करार मिळविण्यासाठी २५० दशलक्ष डॉलर्सची लाच दिली होती. तथापि, अदानी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि त्यांना निराधार म्हटले. अदानींवर आरोप होता की त्यांनी आणि त्यांच्या कंपनीच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कंपनीसाठी हे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच दिली होती. हा करार महत्त्वाचा आहे कारण कंपनीला पुढील २० वर्षांत दोन अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नफा मिळण्याची अपेक्षा होती. ११ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात देण्यात आलेली माहिती २७ जून रोजी झालेल्या मागील सुनावणीदरम्यान दिलेल्या माहितीसारखीच आहे. हेग सर्व्हिस कन्व्हेन्शनच्या नियमांनुसार काम केले जात आहे Gautam Adani। मॅजिस्ट्रेट न्यायाधीश जेम्स आर चो यांना सादर केलेल्या या नवीन अपडेटमध्ये, एसईसीने म्हटले आहे की, ते हेग सर्व्हिस कन्व्हेन्शनच्या नियमांचे पालन करून गौतम अदानी आणि त्यांच्या पुतण्याला नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेत आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. याद्वारे, परदेशात सुरू असलेल्या खटल्यांमधील प्रतिवादींना नोटीस मिळावी आणि ते कायदेशीर कारवाईत सहभागी व्हावेत यासाठी विविध देशांमधील न्यायिक आणि गैर-न्यायिक कागदपत्रांची देवाणघेवाण करणे सोपे केले आहे. या प्रकरणात गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांना आतापर्यंत कोणतीही नोटीस पाठवण्यात आलेली नाही कारण त्यांना कोणत्याही परदेशी नागरिकाला थेट समन्स पाठवण्याचा अधिकार नाही, म्हणून आता भारतीय अधिकाऱ्यांकडून मदत मागितली जात आहे. तथापि, समन्सच्या त्यांच्या विनंतीवर भारतीय अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही.