Corrupt System : कचरा, खाण अन् अर्थकारण! ठेकेदाराने बायोमायनिंगच्या नावाखाली खिशे भरले
Corrupt System : कचऱ्यातून खाणी भरल्या; खाण सपाट करत मिळवला टीडीआर

प्रकाश गायकर
पिंपरी – मोशी कचरा डेपोलगत असलेल्या खाणीमध्ये ५ लाख मेटि्रक टन कचरा टाकत खाण सपाट केली. या सपाट केलेल्या जागेचा टीडीआर घेत कोट्यवधी रुपयांची माया जमवली. तर, दुसरीकडे कचऱ्यावर प्रक्रिया न करता खाणी भरल्याने काम न करताच ठेकेदाराने खिसे भरले.
हा सगळा सावळा गोंधळ गेल्या काही वर्षांत मोशी कचरा डेपोमध्ये झाला आहे. त्यातून कचरा, खाण अन टीडीआरचे नवे अर्थकारण समोर आले आहे. अशा पद्धतीने किती ठिकाणी कचऱ्याचा भराव करत टीडीआर लाटला? ठेकेदाराने बायोमानिंगच्या नावाखाली कचरा दुसरीकडे टाकत किती कोटींची बिले लाटली असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मोशी कचरा डेपोत झालेल्या दुर्घटनेमध्ये नऊ कर्मचाऱ्यांचा बळी गेला. त्यामुळे वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प आणि बायोमायनिंग करत असतानाही कचऱ्याचे डोंगर कमी होत नसल्याचा मुद्दा एरणीवर आला. तर, या कचऱ्यामधूनच पर्यावरण विभागाला हाताशी धरून शहरातील काही व्यावसायिक आणि राजकारण्यांनी खाणी भरण्याचा केलेला उद्योग समोर आला आहे.
शहरामध्ये दररोज १४०० मेट्रीक टन कचरा जमा होतो. हा कचरा मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये टाकला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून कचरा याठिकाणी टाकत असल्याने परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे डोंगर झाले आहेत. याच कचऱ्याचे डोंगर कमी करण्यासाठी सन २०१९ पासून वेस्ट टू एनर्जी आणि बायोमायनिंग हे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.
वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातून वीजनिर्मिती केली जाते. तर बायोमानिंगमधून कचरा विलग करून त्यामधील दगड, माती, प्लास्टिक वेगवेगळे केले जाते. मात्र, बायोमायनिंग न करता गेल्या काही वर्षांत ५ लाख मेट्रीक टन कचरा खाणीत दाबला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याबाबत एनजीटीने (राष्ट्रीय हरित लवात) देखील महापालिकेच्या पर्यावऱण विभागाकडे खुलासा मागितला आहे.
कचरा डेपोच्या बाजूला मोठी खाण आहे. या खाणीच्या ठिकाणीच शहरातील एका व्यावसायिकाची १६ एकर जमिन होती. त्यावर रिक्रिएशनल कॉम्पलेक्सचे आरक्षण होते. मात्र, ही जागा सपाट नव्हती, तर खाण स्वरुपात होती. आहे त्या जागेवर टीडीआर घेतला असता तर तो कमी मिळाला असता. कारण खोलगट व विकसित नसलेल्या जमिनीचा टीडीआर चांगला मिळत नाही.
हा १६ एकरचा भूखंड भरून सपाट करण्यासाठी सुमारे २५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, यामध्ये शहरातील काही व्यावसायिक आणि राजकारण्यांनी पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कचऱ्याने खाण भरली. बायोमानिंग न करता कचरा डेपोतील कचरा उचलून तो थेट खाणीमध्ये टाकला. कचरा खाणीत दाबत ही जागा सपाट केली. त्यानंतर त्यावर टीडीआर घेतला.
या कारभारामुळे पर्यावरण विभागाने मोशी कचरा डेपोतील कचऱ्याचा केलेला दुरुपयोग समोर आला आहे. यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लागत असली तरी बायोमानिंग आणि वेस्ट टू एनर्जीमध्ये या कचऱ्याची विल्हेवाट लागली असल्याचे दाखवून कोट्यवधींची बिले काढण्यात आली आहेत. त्यामधून कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झाला आहे.
राखेचं काय केलं?
राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) ने महापालिकेच्या वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कचऱ्यापासून वीज निर्मिती केल्यानंतर जी राख तयार होते त्या राखेच काय केलं. त्याबाबत खुलासा करा अशी नोटीस महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाला दिली होती. मात्र, त्या नोटीसीला विभागाने काहीही उत्तर दिलेलं नाही.
आमदारांच्या कुटुंबीयांचा हात
या टीडीआरच्या प्रकरणामध्ये शहरातील बडे व्यावसायिक आणि एका आमदाराचे कुटुंबीय असल्याचे कागदपत्रांमधून समोर आले आहे. ज्यांच्या खांद्यावर शहराचा कारभार सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी आहे, त्यांचेच कुटुंबीय असे उद्योग करत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
‘मोशी कचरा डेपोच्या बाजूला असलेल्या खाणीमध्ये तब्बल १६ एकरचा एक भूखंड होता. त्याठिकाणी ५ लाख मेट्रीक टन कचरा टाकत ही खाण बुजविण्यात आली. यामध्ये पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह शहरातील अनेक बड्या व्यक्तींचा हात आहे. अशा पद्धतीने कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.’- संदीप वाघेरे, नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस.





