महापालिकेचा निर्णय; शहर अस्वच्छ करणाऱ्यांवरही होणार दंडात्मक कारवाई

पुणे – घरातील कचरा महापालिकेने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी आता महिन्याला पैसे मोजावे लागणार आहेत. यातून झोपडपट्टीतील नागरिकांनाही सूट देण्यात आलेली नाही. कचरा उचलण्यासाठी घरटी 50 रुपये शुल्क आकारावा, असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी काढले आहेत. एवढेच नव्हे तर ओला आणि सुका कचरा वेगळा न देणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

शहरातील विविध भागामधील कचरा संकलन करण्याचे काम महापालिकेने 2015 पासून “स्वच्छ’ सहकारी संस्थेला दिले आहे. शहरातील नागरिकांचा कचरा घरोघरी जाऊन संकलित करण्याचा करार संस्थेसोबत केला आहे. या करारात कचरा संकलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला रहिवासी घरांनी प्रतिमहिना 70 रुपये, व्यावसायिक आस्थापनांनी प्रतिमहिना 140 रुपये तर झोपडपट्ट्यांमधील घराकडून प्रतिमहिना 50 रुपये शुल्क घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. चालू वर्षामध्ये वरील प्रमाणे शुल्क वसूल करण्याला महापालिका आयुक्तांनी संस्थेच्या प्रतिनिधींनी परवानगी दिली आहे. याबाबतचे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बुधवारी काढले.

अस्वच्छता करणाऱ्यांना दंड…
घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीनुसार रहिवाशांनी ओला, सुका आणि जैविक कचरा वेगवेगळा देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मिश्र कचरा देणाऱ्या नागरिकांना पहिल्या वेळी 60 रुपये, दुसऱ्या वेळी 120 रुपये आणि त्या पुढील प्रत्येक वेळी 180 रुपये दंड आकारण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. याशिवाय रस्त्यावर कचरा करणे 180 रु., सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे 150 रु., उघड्यावर लघवी करणे 200 रु., लघुशंका, शौच करणे 500 रु., सार्वजनिक ठिकाणी पाळीव प्राण्यास लघुशंका किंवा शौच करण्यास थांबवणे 180 रु., शहरातील नाले, नदी, तलाव, घाट आदी ठिकाणी कचरा टाकणे 200 रु. आणि कचरा जाळणाऱ्यांकडून 500 रु. दंड वसूल करण्यात येणार आहे.

कचरा प्रकल्प बंधनकारक…
प्रतिदिन 100 किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या, 50 पेक्षा अधिक सदनिका असणाऱ्या सोसायट्या, रुग्णालये, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्था, मंगलकार्यालये, हॉटेल्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने अशा विविध मोठ्या आस्थापनांनी आपल्याच परिसरात कचरा जिरवणे गरजेचे आहे. यासाठी संबंधित आस्थापनांनी आपल्याच परिसरात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. प्रकल्प नसलेल्या आस्थापनांना 5 ते 15 हजारांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे.

बांधकाम राडारोड्यासाठी टोल फ्री नंबर :
शहरातील बांधकाम, घरपाडी यातून निर्माण होणारा राडारोडा गोळा करून तो वाहतूक करण्याची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा महापालिकेने तयार केली आहे. यासाठी महापालिकेने 1800 233 9595 हा टोल फ्री क्रमांक जारी केला आहे. जे नागरिक बांधकाम किंवा घरपाडीचा राडारोडा पावसाळी नाले, रस्त्याकडेला, नदीपात्रात किंवा पदपथावर टाकताना आढळतील त्यांच्यावर 5 हजार, दुसऱ्यावेळी साडेसात हजार आणि पुढील प्रत्येकवेळी 10 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.