मुंबई : छोटा राजन या कुख्यात गुंडाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. राजेंद्र सदाशिव निकाळजे म्हणजे छोटा राजनला जया शेठी हत्याकांड प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (१७ सप्टेंबर) हा निर्णय दिला आहे. ४ दोषसिद्धी आणि २७ वर्षे फरार असलेल्या अशा व्यक्तीला वाक्यावर स्थगिती का द्यावी? असं निर्णय देताना कोर्टानं म्हटलं आहे.

सीबीआयच्या याचिकेनुसार, छोटा राजनला आधीच झालेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थिर ठेवत त्याचा जामीन रद्द करण्यात आला. हा निर्णय छोटा राजनच्या वकिलांनी केलेल्या याचिकेनंतर आला असून, तो आता तिहाड जेलमध्ये ज्योतिरमय डे हत्याकांड प्रकरणात जन्मठेप भोगत आहे.

काय आहे जया शेठी हत्याकांड?

मुंबईतील गोल्डन क्राउन हॉटेलचे मालक जया शेठी यांची ४ मे २००१ रोजी दक्षिण मुंबईत त्यांच्या कार्यालयाबाहेर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. तपासात निष्पन्न झालं की, छोटा राजनच्या गँगमधील हेमंत पुजारी याने शेठींना ५०,००० रुपयांची वसुलीची धमकी दिली होती. ती रक्कम त्यांनी नाकारल्यामुळे दोन गोळीबारकर्त्यांनी हल्ला केला.

शेठींना दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई पोलिसांकडून सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती. मे २०२४ मध्ये, विशेष मकोका न्यायालयाने छोटा राजनला महाराष्ट्र नियंत्रित गुन्हे कायद्यांतर्गत (मकोका) दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. ही त्याची दुसरी जन्मठेप ठरली, कारण तो आधीच २०११ च्या ज्योतिरमय डे हत्याकांडात दोषी आढळला होता.

उच्च न्यायालयाचा जामीन अन् सुप्रीम कोर्टाचा खणखणीत निर्णय

विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात छोटा राजनने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं आणि तात्पुरती वाक्यावर स्थगिती व जामीन मागितला. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने (न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण) वाक्य स्थगित करून जामीन मंजूर केला, कारण “पुरावा अपुरा आहे” असं मत त्यांनी नोंदवलं. मात्र, सीबीआयने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

न्यायालयाने नोंदवलं की, छोटा राजन १९८० पासून फरार होता आणि ७१ पैकी ४ प्रकरणांत दोषी ठरला आहे. ४७ प्रकरणं सीबीआयने पुरावा नसल्याने बंद केली असली तरी, उरलेल्या प्रकरणांत पुरावा पुरेसा आहे. राजनचे वकील सुदीप पासबोला यांनी “पुरावा नाही” असा युक्तिवाद केला, पण खंडपीठाने तो फेटाळला आणि जामीन रद्द केला.