पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांची 13 मार्चला मुदत संपत आहे. मात्र शनिवार व रविवारी पालिकेला सुट्टी असल्याने आज (शुक्रवारी) नगरसेवकांचा महापालिकेत शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांनी महापालिका भवनमध्ये गर्दी केली होती. तसेच आपल्या प्रभागातील रखडलेल्या कामांना मार्गी लावण्यासाठी नगरसेवकांच्या अधिकाऱ्यांशी गाठी-भेटी सुरू होत्या. त्यामुळे आज दिवसभर अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची मोठी लगबग होती. ओबीसी आरक्षणातून निर्माण झालेल्या पेच तसेच प्रभागरचनेला झालेला विलंब यामुळे निवडणूक पुढे गेली आहे. परिणामी पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर तब्बल 35 वर्षांनतर प्रशासक असणार आहे. रविवारी (दि. 13) विद्यमान नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी मुदत संपणार आहे. तर सोमवारपासून महापालिका आयुक्त राजेश पाटील हे प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहे. रविवारी मुदत संपत असली तरी दोन दिवस सुट्टी असल्याने महापालिकेचे कामकाज बंद राहणार आहे. त्यामुळे महापालिकेत विद्यमान नगरसेवकांचा आज शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी नगरसेवकांची मोठी तारांबळ सुरू होती. राहिलेल्या वेळेत आपल्या प्रभागातील कामे मार्गी लावण्यासाठी अनेक नगरसेवक अधिकाऱ्यांना साकडे घालत असल्याचे आज दिसून आले. शेवटचा दिवस असल्याने अनेक नगरसेवक आपल्या कार्यकर्त्यांना घेऊन फिरत होते. यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात देखील मोठी गर्दी झाली होती. महापालिका भवनमध्ये चौथ्या मजल्यावर आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांचे कार्यालय आहे. आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी देखील नगरसेवकांनी मोठी गर्दी केली होती. पदाधिकाऱ्यापाठोपाठ नगरसेवक देखील आयुक्तांना भेटून प्रभागातील कामाकडे लक्ष देण्याची मागणी करत होते. अनेक नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांसोबत फोटोसेशन करून घेतले. तर पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी देखील पदाधिकाऱ्यांसोबत फोटोसेशन केले. असे चालणार काम महापौर, उपमहापौर, सत्तारूढ पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, विविध विषय समितीचे अध्यक्ष आणि गटनेते तसेच, सर्व 124 नगरसेवक (चार नगरसेवक दगावले आहेत) आणि 5 स्वीकृत नगरसेवक हे माजी होणार आहे. सहा नगरसेवकांनी राजीनामा दिला आहे. सोमवारपासून सर्व अधिकार आयुक्तांकडे जाणार आहे. विभागाने सादर केलेले काम पालिकेच्या तांत्रिक समिती, निविदा समिती, दक्षता नियंत्रण समिती अशा पातळीवरून पुढे सरकणार आहे. नगरसचिव विभागाकडून कामांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यामुळे आयुक्त व प्रशासन म्हणून सर्व अधिकार आयुक्तांच्या हातात असणार आहेत. सर्वसाधारण सभेचे तहकूब विषय तसेच, सन 2022-23च्या अंदाजपत्रकावर आयुक्त निर्णय घेतील. धोरणात्मक निर्णय व खर्चिक प्रकल्प, योजना व कामांबाबत राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
