कोलकता – पश्चिम बंगाल सरकारने पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत तातडीने निधी देण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, निधी देण्यास आणखी विलंब झाल्यास 11 लाख घरांच्या बांधकामासाठी 31 मार्चची अंतिम मुदत पूर्ण करण्यात राज्य अपयशी ठरेल. राज्य सरकारने सोमवारी पाठवलेले पत्र हे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या 493 पानांच्या पत्राचे उत्तर आहे, ज्यात योजनेचा भाग म्हणून झालेल्या खर्चाचा तपशील मागितला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये तपासणी पथके पाठवत आहे. पत्रात, राज्याने स्पष्ट केले आहे की त्यांनी केंद्राच्या सर्व प्रश्नांना आधीच उत्तर दिले आहे आणि प्रलंबित निधी लवकरात लवकर देण्याची मागणी केली आहे. गंभीर आर्थिक संकट असतानाही राज्याने गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 40 टक्के खर्च उचलला आहे. येत्या 31 मार्चपर्यंत निधी लवकर न मिळाल्यास साडेअकरा लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण करणे शक्य होणार नाही, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत, केंद्र 60 टक्के खर्च उचलते, तर राज्ये 40 टक्के. राज्य सरकारने 4,800 कोटी रुपयांचा भार उचलला असून केंद्र सरकारने 13,000 कोटी रुपयांचा वाटा अद्याप पाठवला नसल्याचा दावा पश्चिम बंगाल सरकारने केला आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम थांबले आहे.
