नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तामीळनाडूतील प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या अण्णाद्रमुकमधून हकालपट्टी झालेले नेते ओ.पन्नीरसेल्वम यांची याचिका फेटाळून लावली. लोकशाहीत एखाद्या राजकीय पक्षाला मुख्यालय सील करून कामकाजापासून रोखले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.

पन्नीरसेल्वम आणि के.पलानीस्वामी या तामीळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये अण्णाद्रमुकच्या ताब्यावरून संघर्ष झाला. त्यानंतर अण्णाद्रमुकच्या एका महत्वाच्या बैठकीत पलानीस्वामी यांची पक्षप्रमुखपदी निवड करण्यात आली. त्यांच्या समर्थकांनी पन्नीरसेल्वम यांची पक्षातून हकालपट्टी केली.

त्या घडामोडींमुळे दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांमध्ये हिंसाचार झाला. त्यानंतर तामीळनाडूच्या महसूल विभागाने अण्णाद्रमुकचे कार्यालय सील केले. अण्णाद्रमुकशी संबंधित तो वाद मद्रास उच्च न्यायालयात पोहचला. त्या न्यायालयाने अण्णाद्रमुक मुख्यालयाचा ताबा पक्षप्रमुख पलानीस्वामी यांच्याकडे सोपवला. त्या आदेशाविरोधात पन्नीरसेल्वम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

राजकीय पक्षाचे मुख्यालय सील करण्याला परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा गैरवापर होऊ शकतो. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. पन्नीरसेल्वम यांची पक्षातून हकालपट्टी झाली आहे. त्यांना पक्ष मुख्यालयात जाण्याची परवानगी दिल्यास अनर्थ होऊ शकतो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शांतता प्रस्थापित झाल्याचे दिसते. मागील दोन महिन्यांत कुठलीही अनुचित घटना घडलेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.